मंत्री के विरोध के बाद टली OBC के युवाओं को विदेश प्रशिक्षण और नौकरी दिलाने की योजना
भोपाल: सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ओमप्रकाश सकलेचा की आपत्ति के चलते पिछड़ा वर्ग के कमजोर युवाओं को विदेश में प्रशिक्षण और नौकरी दिलाने का प्रस्ताव कल कैबिनेट में डैफर हो गया। सकलेचा नौकरी के लिए भेजे जाने वाले युवाओं को तीन से पांच साल के अनुबंध के पक्ष में नहीं थे। उनके विरोध के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया।
कैबिनेट बैठक के दौरान अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से यह प्रस्ताव रखा गया तो MSME मंत्री ओमप्रकाश सक्लेचा ने इसके स्वरुप पर आपत्ति दर्ज कराई। उनका कहना था कि इतनी रााशि में तो इससे ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षण और नौकरी दिलाई जा सकती है। इसमें तीन से पांच साल तक के लिए अनुबंध किया जाएगा यह उचित नहीं है। प्रशिक्षण के लिए सरकार और प्रतिभागी राशि खर्च करेंगे तो इसमें नौकरी के लिए बॉंड भरवाने की क्या जरुरत है।
उन्होंने कहा कि उन्होंने जावद में इसी तरह की योजना संचालित की थी। सकलेचा का कहना था कि इस योजना का स्वरुप बड़ा किया जाए और इसमें अधिक संख्या में युवाओं को शामिल किया जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अभी यह योजना शुरु कर सकते है। पर सकलेचा ने इससे असहमति दिखाई तो मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव को निरस्त करने के निर्देश दिए।
*346 करोड़ की सीप-अम्बर सिंचाई योजना को मंजूरी-*
सीहोर जिले की सीप अम्बर सिंचाई कॉम्पलेक्स परियोजना के लिये 346 करोड़ 12 लाख रुपए की पुनरीक्षित प्रशासकीय मंजूरी कैबिनेट ने प्रदान की। परियोजना से सीहोर जिले के 47 ग्रामों के 15 हजार 284 हेक्टेयर क्षेत्र में सिचाई हो सकेगी। ओंकारेश्वर में आचार्य शंकर की 108 फुट ऊँची बहुधातु प्रतिमा और पेडेस्टल के निर्माण कार्य के लिए न्यूनतम दर अनुसार पुनरीक्षित लागत 198 करोड़ 25 लाख रुपए की मंजूरी भी कैबिनेट ने दी।
*कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय के विस्तार का निर्णय*
प्रदेश में कृषि यंत्रीकरण से संबंधित कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय के विस्तार का निर्णय लिया। इसमें विभाग के 360 रिक्त पदों को समर्पित करते हुए संचालनालय में 163 नवीन पदों का सृजन किया जाकर 20 जिलों में नवीन जिला कार्यालय तथा 2 संभागों में नवीन संभागीय कार्यालय स्थापित किये जाएंगे।
*मुख्यमंत्री यूथ इंटर्नशिप फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम को मंजूरी-*
अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान में मुख्यमंत्री यूथ इंटर्नशिप फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट उटकढऊ प्रोग्राम को दो वर्ष के लिये संचालित करने की स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री यूथ इंटर्नशिप फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट उटकढऊ प्रोग्राम में स्नातक एवं स्नातकोत्तर की शिक्षा पूर्ण कर चुके 4 हजार 695 इन्टर्न शामिल होंगे। प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट में 5 से 10 परामर्शदाता होंगे। प्रत्येक विकासखण्ड में 15 इन्टर्न की नियुक्ति की जाएगी। इंटर्नशिप अवधि में उन्हें 8 हजार रुपए प्रतिमाह मानदेय भुगतान किया जाएगा।
*औद्योगिक भूमि, भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम में संशोधन-*
मध्यप्रदेश एमएसएमई को औद्योगिक भूमि, भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम 2021 में निहित प्रक्रिया को सरलीकृत, विकास उन्मुखी और अधिक प्रभावी बनाने के लिये नियम में संशोधन करने का निर्णय लिया। विभाग के आधिपत्य की अविकसित भूमि का आवंटन मध्यम उद्यम को किया जा सकेगा। समस्त विकसित एवं विकसित किये जाने वाले औद्योगिक भूखंडों का आवंटन प्रथम आओ-प्रथम पाओ की प्रक्रिया से सिर्फ इलेक्ट्रानिक पोर्टल से किया जाएगा। बंद औद्योगिक इकाइयाँ जो कम से कम 5 वर्ष तक उत्पादन में रही हों और कम से कम 2 वर्ष से बंद हो, को आवंटित भूखंड के समुचित उपयोग के द्ष्टिगत नवीन उद्योग स्थापना के लिए भूखंड का विभाजन कर हस्तांतरण हेतु सशर्त अनुमति पात्रतानुसार प्रदान की जायेगी।
*परिसम्पत्तियों का निर्वर्तन*
सहकारिता विभाग की खण्डवा स्थित डी.एल.डी.बी. भूमि एवं भवन परिसम्पत्ति कुल रकबा 430.69 वर्गमीटर के निर्वर्तन हेतु एच-1 निविदाकार द्वारा निविदा बोली मूल्य का 100 प्रतिशत जमा करने के बाद विक्रय अनुबंध की कार्यवाही जिला कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित खण्डवा के परिसमापक उपायुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला खण्डवा द्वारा किये जाने का निर्णय लिया। राजस्व विभाग की गुना, मध्यप्रदेश स्थित परिसम्पत्ति कुल रकबा 1200 वर्गमीटर के निर्वर्तन हेतु एच-1 निविदाकार द्वारा निविदा राशि का 100 प्रतिशत जमा करने के बाद अनुबंध/रजिस्ट्री की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा की जाए। जल संसाधन विभाग की छतरपुर स्थित परिसम्पत्ति कुल रकबा 5670 वर्गमीटर के निर्वर्तन हेतु एच-1 निविदाकार द्वारा निविदा राशि का 100 प्रतिशत जमा करने के बाद अनुबंध/रजिस्ट्री की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया। परिवहन विभाग की जबलपुर स्थित संभागीय कार्यालय भूमि एवं भवन परिसम्पत्ति जिसका कुल क्षेत्रफल 6713.01 वर्गमीटर है, के निर्वर्तन हेतु एच-1 निविदाकार द्वारा निविदा राशि का 100 प्रतिशत जमा करने के बाद अनुबंध/रजिस्ट्री की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा की जाने का निर्णय लिया गया। राजस्व विभाग की जल निगम कार्यालय के पास, दमोह भूमि परिसम्पत्ति कुल रकबा 4589.41 वर्गमीटर के निर्वर्तन के लिए ऌ-1 निविदाकार द्वारा निविदा राशि का 100 प्रतिशत जमा करने के बाद अनुबंध/रजिस्ट्री की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा की जाने का निर्णय लिया गया। राजस्व विभाग की ग्वालियर, स्थित भूमि परिसम्पत्ति जिसका कुल रकबा 4915 वर्गमीटर को निविदाकार द्वारा निविदा राशि का 100 प्रतिशत जमा करने के बाद अनुबंध/रजिस्ट्री की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा की जाने का निर्णय लिया गया।
*उचित मूल्य दुकानों के संचालन की व्यवस्था*
प्रदेश में कुल 26 हजार 63 उचित मूल्य दुकानें हैं, जिनमें से 4166 नगरीय एवं 21 हजार 897 ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित हैं। प्रदेश में ऐसी उचित मूल्य की दुकानें जहाँ सेल्समेन नहीं है और पात्र स्व-सहायता समूह द्वारा दुकान संचालन करने की सहमति दी गई है, उन समूहों को ऐसी दुकानें आपसी सहमति से हस्तांरित करने की अनुमति कैबिनेट ने दे दी। दुकान हस्तांतरण के लिए प्रत्येक जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित होगी।
