Attempt to Bribe Collector : कलेक्टर को 2 लाख की रिश्वत देने के आरोप में अम्बुजा सीमेंट का अफसर गिरफ्तार!

संबलपुर विजिलेंस ने लोक सेवक को मिठाई के डिब्बे में रिश्वत देने का प्रयास किया!

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Attempt to Bribe Collector : कलेक्टर को 2 लाख की रिश्वत देने के आरोप में अम्बुजा सीमेंट का अफसर गिरफ्तार!

Bargarh (Odisha) : अम्बुजा सीमेंट के अधिकारी रामभव गट्टू को संबलपुर विजिलेंस टीम ने कलेक्टर को रिश्वत देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। यह घटना तब हुई, जब रामभव गट्टू कलेक्टर आदित्य गोयल से मिलने पहुंचे थे। उन्हें मिठाई के डिब्बे में दो लाख की रिश्वत देने के प्रयास में रंगे हाथ पकड़ा गया।

बताया गया कि जानकारी के अनुसार कि गट्टू कलेक्टर से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने कलेक्टर को गुलदस्ता भेंट करते हुए मिठाई का पैकेट सौंपा। कलेक्टर को शक हुआ तो उन्होंने मिठाई के पैकेट को खोलने के लिए अपने चपरासी को निर्देशित किया, तो पैकेट में 2 लाख रुपये 500 रुपये के चार बंडलों में पाए गए।

इस पर कलेक्टर ने तुरंत गट्टू को हिरासत में लेते हुए संबलपुर विजिलेंस को सूचना दी। विजिलेंस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए गट्टू को मौके गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में संबलपुर विजिलेंस ने लोक सेवक को रिश्वत देने का प्रयास करने का आरोप में धारा 8, 9, 10 पीसी एक्ट 1988 और संशोधन अधिनियम 2018 के तहत मामला दर्ज लिया है।

ओडिशा के बरगढ़ जिला कलेक्टर को रिश्वत देने की कोशिश के आरोप में अंबुजा सीमेंट के एक वरिष्ठ अधिकारी को गिरफ्तार किया गया। विजिलेंस विभाग ने छत्तीसगढ़ में अंबुजा सीमेंट के मुख्य विनिर्माण अधिकारी (पूर्व) रामभव गट्टू को बरगढ़ कलेक्टर आदित्य गोयल को 2 लाख रुपये की रिश्वत देने के आरोप में पकड़ा।

विजिलेंस सूत्रों के मुताबिक, गट्टू कलेक्टर से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे थे और उन्हें फूलों का गुलदस्ता और मिठाई का पैकेट भेंट किया। कलेक्टर को पैकेट पर शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने अपने चपरासी से इसे खोलने के लिए कहा। पैकेट के अंदर 500 रुपये के चार पैकेट (कुल 2 लाख रुपए) पाए गए। कलेक्टर ने तुरंत गट्टू को हिरासत में लिया और विजिलेंस विभाग को सूचना दी।

विजिलेंस टीम ने मौके पर पहुंचकर 2 लाख रुपये से भरा पैकेट जब्त कर लिया और गट्टू को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। उनके खिलाफ लोक सेवक को प्रभावित करने के प्रयास के तहत पीसी अधिनियम, 1988 और पीसी संशोधन अधिनियम, 2018 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस घटना ने सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सतर्कता विभाग की मुस्तैदी को एक बार फिर उजागर किया है।

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