Basic Structure of the Constitution:संविधान का बुनियादी ढाँचा
मनोज श्रीवास्तव
यह दिलचस्प है कि जब हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में किसी असंशोध्य प्रावधान का उल्लेख करना उचित नहीं समझा तब “बुनियादी ढाँचे” के विचार को ऐसी धार्मिक पवित्रता कैसे मिल गयी? यह उच्चतम न्यायालय का निर्णय अवश्य है और उन्होंने अपने तईं सही ही सोचा होगा पर यह स्पष्ट है कि संविधान निर्माताओं ने ऐसे किसी विचार को प्रश्रय नहीं दिया था।
जबकि उनके पास कई देशों के संविधान के उदाहरण थे। आज भी कई देशों ने अपने संविधान में ही स्पष्ट बता रखा है कि उसके किन हिस्सों का संशोधन या पुनरीक्षण नहीं हो सकता।
मसलन अल्बानिया का संविधान कहता है कि:
Article 155. Limits to Constitutional Revision
Proposals for a referendum cannot be introduced concerning Articles 1, 2, 6, 7, 8 and 21 of this Constitution, regarding restrictions or the abolition of the rights and freedoms of man and citizen, provided for in Chapter III of the present Constitution, to a higher degree than is provided for by international agreements to which the Republic of Azerbaijan is a party.
Article 158. Limitation on Initiative on Introduction of Amendments to the Constitution of the Republic of Azerbaijan
There cannot be proposed any amendment to the Constitution of the Republic of Azerbaijan regarding the provisions in Chapter I of the present Constitution.
तो यहाँ संविधान के कुछ हिस्सों में संशोधन करना तो दूर, उसका प्रस्ताव तक करने पर मनाही है। पर हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसा कुछ विचार नहीं रखा। ऐसी कोई लिमिट्स नहीं बताईं।
बहरीन के संविधान में भी एक विशेष असंशोध्यता बताई गई है:
CHAPTER VI. GENERAL AND FINAL PROVISIONS > ARTICLE 120
It is not permissible to propose an amendment to Article 2 of this Constitution, and it is not permissible under any circumstances to propose the amendment of the constitutional monarchy and the principle of inherited rule in Bahrain, as well as the bi-cameral system and the principles of freedom and equality established in this Constitution.
यह उनका “फ़ाइनल” शब्द बड़ा आकर्षक है।
ज़्यादा दूर क्यों जाते हैं।
पड़ोसी बांग्लादेश ने अपने संविधान में व्यवस्था की कि
7B. Basic provisions of the Constitution are not amendable
Notwithstanding anything contained in article 142 of the Constitution, the preamble, all articles of Part I, all articles of Part II, subject to the provisions of Part IXA all articles of Part III, and the provisions of articles relating to the basic structures of the Constitution including article 150 of Part XI shall not be amendable by way of insertion, modification, substitution, repeal or by any other means.
यहाँ उन्होंने “ बुनियादी प्रावधानों” में बुनियादी शब्द का इस्तेमाल किया। उनका संविधान 1972 का है, केशवानंद भारती फ़ैसला 1973 का।
बेल्जियम के संविधान में स्पष्ट बता दिया गया:
TITLE VIII. ON THE REVISION OF THE CONSTITUTION
Article 197
During a regency, no changes can be made to the Constitution regarding the constitutional powers of the King and Articles 85 to 88, 91 to 95, 106 and 197 of the Constitution.
ब्राज़ील के संविधान में बताया गया कि
ART 60
No proposed constitutional amendment shall be considered that is aimed at abolishing the following:
the federalist form of the National Government;
direct, secret, universal and periodic suffrage;
separation of powers;
individual rights and guarantees.
कांगो के संविधान में कहा गया कि :
TITLE VII. OF THE REVISION OF THE CONSTITUTION
Article 220
The republican form of the State, the principle of universal suffrage, the representative form of Government, the number and the duration of the mandates of the President of the Republic, the independence of the Judicial Power, [and] political and trade union pluralism, cannot be made the object of any constitutional revision.
Any constitutional revision having for its object or for [its] effect the reduction of the rights and freedoms of the person or the reduction [of] the prerogatives of the Provinces and the decentralized territorial entities is formally prohibited.
क्यूबा ने भी अपने संविधान में ही व्यवस्था की कि उसके समाजवादी स्वरूप का पुनरीक्षण नहीं हो सकता :
TITLE XI. REFORM OF THE CONSTITUTION
Article 229
In no case will the pronouncements be reformed regarding the irrevocability of the socialism system established in Article 4 or the prohibition on negotiating under the circumstances prescribed in section a) of Article 16.
फ़्रांस के संविधान में भी यह प्रावधान रहा आया कि
TITLE XVI. ON AMENDMENTS TO THE CONSTITUTION > ARTICLE 89
The republican form of government shall not be the object of any amendment.
जर्मनी के संविधान ने भी यह प्रावधानित किया कि :
VII. FEDERAL LEGISLATION AND LEGISLATIVE PROCEDURES > ARTICLE 79. [AMENDMENT OF THE BASIC LAW]
Amendments to this Basic Law affecting the division of the Federation into Länder, their participation on principle in the legislative process, or the principles laid down in Articles 1 and 20 shall be inadmissible.
ग्रीस ने भी संविधान में ही यों कह रखा है कि:
PART 4. SPECIAL, FINAL AND TRANSITORY PROVISIONS > SECTION II. REVISION OF THE CONSTITUTION > ARTICLE 110
The provisions of the Constitution shall be subject to revision with the exception of those which determine the form of government as a Parliamentary Republic and those of articles 2 paragraph 1, 4 paragraphs 1, 4 and 7 , 5 paragraphs 1 and 3, 13 paragraph 1, and 26.
और इंडोनेशिया ने भी:
CHAPTER XVI. CONSTITUTIONAL AMENDMENTS > ARTICLE 37
Provisions relating to the form of the unitary state of the Republic of Indonesia may not be amended.
ईरान के संविधान में इस्लाम की ज़िद है :
CHAPTER XIV. THE REVISION OF THE CONSTITUTION > ARTICLE 177
The contents of the Articles of the Constitution related to the Islamic character of the political system; the basis of all the rules and regulations according to Islamic criteria; the religious footing; the objectives of the Islamic Republic of Iran; the democratic character of the government; the wilayat al-‘amr; the Imamate of Ummah; and the administration of the affairs of the country based on national referenda, official religion of Iran [Islam] and the school [Twelver Ja’fari] are unalterable.
इटली के संविधान में गणतंत्र की :
Art 139
The form of Republic shall not be a matter for constitutional amendment.
पुर्तगाल ने तो संविधान में एक लंबी सी सूची दे दी है जिस पर उसे कोई समझौता स्वीकार नहीं है :
Article 288. Matters in which revision shall be restricted
Constitutional revision laws shall respect:
National independence and the unity of the state;
The republican form of government;
The separation between church and state;
Citizens’ rights, freedoms and guarantees;
The rights of workers, workers’ committees and trade unions;
The coexistence of the public, private and cooperative and social sectors in relation to the ownership of the means of production;
The requirement for economic plans, which shall exist within the framework of a mixed economy;
The elected appointment of the officeholders of the bodies that exercise sovereign power, of the bodies of the autonomous regions and of local government bodies by universal, direct, secret and periodic suffrage; and the proportional representation system;
Plural expression and political organisation, including political parties, and the right to democratic opposition;
The separation and interdependence of the bodies that exercise sovereign power;
The subjection of legal rules to a review of their positive constitutionality and of their unconstitutionality by omission;
The independence of the courts;
The autonomy of local authorities;
The political and administrative autonomy of the Azores and Madeira archipelagos.
केशवानंद भारती वाले प्रकरण में तो बुनियादी ढाँचे की सूची ही बहुत छोटी है. अब यदि सब कुछ न्यायपालिका को ही करना है तो पुर्तगाल की देखादेखी केशवानंद भारती की सूची का ही विस्तार कर ले। वैसे जो काम संसद का है, वह संसद का ही है।
यहाँ तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका अपने संविधान में संशोधन की शक्ति देते हुए एक परंतुक जोड़ता है:
Provided that no Amendment which may be made prior to the Year One thousand eight hundred and eight shall in any Manner affect the first and fourth Clauses in the Ninth Section of the first Article; and that no State, without its Consent, shall be deprived of its equal Suffrage in the Senate.
मैं उदाहरणों से अधिक नहीं उबाना चाहता। पर सच यह है कि विश्व के 79 संविधानों ने स्पष्ट रूप से असंशोध्य और अपुनर्विलोक्य और अपुनरीक्ष्य ढाँचे को बताया है।
भारत के संविधान निर्माताओं ने नहीं बताया तो क्यों?
इसका जवाब संविधान सभा की बहसों में मिलेगा।
तब संविधान पारित ही इस आश्वासन पर हुआ था कि भविष्य में भारत की संसद् और भावी पीढ़ियाँ चाहेंगी तो इसे पूरा बदल सकेंगी।
और कुछ लोगों को देखिए कि यह कहने में भी संकोच नहीं करते कि चूँकि अब कोई संविधान सभा नहीं है तो अब ऐसा कोई संशोधन नहीं हो सकता।
105 चूहे खाकर!
मनोज श्रीवास्तव
पूर्व IAS, वरिष्ठ साहित्यकार हैं .
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