Big Action of Government: IPS Officer राजेश वर्मा सस्पेंड
शिमला: IPS Officer Suspended:
आईपीएस अधिकारी राजेश वर्मा को हिमाचल राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और डीजीपी की पूर्व अनुमति के बिना उनके पुलिस मुख्यालय छोड़ने पर रोक लगा दी है।
वर्मा वर्तमान में शिमला में संचार एवं तकनीकी सेवाओं के पुलिस अधीक्षक (एसपी) के पद पर तैनात हैं और उनके खिलाफ पहले से ही अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही है।
मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने उनका निलंबन आदेश जारी किया। यह निलंबन केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1965 के नियम 10 के तहत किया गया।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि वर्मा के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई लंबित है और इसी प्रक्रिया के तहत उन्हें निलंबित किया गया है। गृह विभाग के अनुसार, निलंबन आदेश की प्रतियां पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), वित्त एवं लेखा नियंत्रक और संबंधित कार्मिक फाइलों को भी भेज दी गई हैं।
वर्मा पर सरकारी नियमों, प्रक्रियाओं और दिशा-निर्देशों का पालन न करने के गंभीर आरोप हैं, जिसके लिए उनके खिलाफ विभागीय जांच पहले से ही चल रही है। यही वजह है कि सुखबीर सरकार ने उनके खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई की है।
यह एक बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि राज्य में किसी आईपीएस अधिकारी को निलंबित करना एक दुर्लभ घटना है। हाल के वर्षों में ऐसी कुछ ही कार्रवाइयाँ देखने को मिली हैं। ऐसे दो उदाहरण हैं: कुल्लू के एसपी गौरव सिंह को कोटखाल गुड़िया मौत मामले में थप्पड़ कांड के बाद निलंबित कर दिया गया था, और महानिरीक्षक (आईजी) रैंक के अधिकारी ज़हूर ज़ैदी को उनकी गिरफ्तारी के बाद निलंबित कर दिया गया था।
