Big News for Central Employees: 8वें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन ₹58,500 तक पहुंचने की संभावना
New Delhi: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर अहम चर्चा तेज हो गई है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों और वेतन संरचना से जुड़े जानकारों के आकलन के अनुसार, 8वें वेतन आयोग में केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन ₹58,500 या उससे अधिक तय किया जा सकता है। हालांकि फिलहाल सरकार ने औपचारिक रूप से 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा नहीं की है, लेकिन वेतन संशोधन को लेकर गणनाएं और संभावनाएं सामने आने लगी हैं।
● वर्तमान में कितना है न्यूनतम वेतन
7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपए प्रतिमाह निर्धारित है। यह वेतन 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। इसके बाद महंगाई भत्ते में समय-समय पर वृद्धि हुई, लेकिन मूल वेतन संरचना में कोई बदलाव नहीं किया गया।
● ₹58,500 का आंकड़ा कहां से आया
8वें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन ₹58,500 होने की चर्चा मुख्य रूप से फिटमेंट फैक्टर के अनुमान पर आधारित है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था। कर्मचारी संगठनों की मांग है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कम से कम 3.68 से 4.0 के बीच होना चाहिए।
यदि 18,000 रुपए के वर्तमान न्यूनतम वेतन पर 3.68 का फिटमेंट फैक्टर लगाया जाए, तो नया न्यूनतम वेतन लगभग 66,000 रुपए तक पहुंचता है। वहीं यदि सरकार अपेक्षाकृत कम फिटमेंट फैक्टर स्वीकार करती है, तो भी न्यूनतम वेतन 58,500 रुपए के आसपास बनता है।
● महंगाई और जीवनयापन लागत बड़ा आधार
वेतन बढ़ोतरी की मांग के पीछे महंगाई और जीवनयापन की बढ़ती लागत सबसे बड़ा कारण है। 2016 के बाद से शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और परिवहन खर्च में भारी इजाफा हुआ है। कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि मौजूदा वेतन ढांचा वास्तविक जरूरतों के अनुरूप नहीं रह गया है।
● कब लागू हो सकता है 8वां वेतन आयोग
परंपरा के अनुसार, केंद्र सरकार लगभग हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू करती है। 7वां वेतन आयोग 2016 से प्रभावी हुआ था। इस आधार पर 8वें वेतन आयोग के 2026 से लागू होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि आयोग के गठन, रिपोर्ट और लागू होने की प्रक्रिया में समय लगता है।
● पेंशनर्स को भी मिलेगा लाभ
यदि 8वां वेतन आयोग लागू होता है, तो इसका सीधा लाभ केंद्रीय पेंशनर्स को भी मिलेगा। न्यूनतम पेंशन और पारिवारिक पेंशन में भी उसी अनुपात में वृद्धि होगी, जिस अनुपात में वेतन संरचना बदली जाएगी।
● सरकार की आधिकारिक स्थिति क्या है
फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई औपचारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। सरकार का रुख यह रहा है कि वेतन आयोग का निर्णय वित्तीय स्थिति, राजकोषीय संतुलन और आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए लिया जाएगा।
● कर्मचारियों की नजर बजट और नीतिगत संकेतों पर
केंद्रीय कर्मचारी संगठनों की नजर आने वाले बजट और सरकारी बयानों पर टिकी हुई है। किसी भी नीतिगत संकेत को 8वें वेतन आयोग की दिशा में पहला कदम माना जा रहा है।
