भोपाल: मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने IAS – IPS सहित प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में क्लास 1 अधिकारियों के भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में अब इन वर्ग के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए मुख्यमंत्री की मंजूरी लेना अनिवार्य होगी।
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राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार निर्देश में कहा गया है कि निर्णय लेने संबंधी सक्षम अधिकारी अखिल भारतीय सेवा एवं वर्ग एक के अधिकारियों के मामलों में समन्वय में मुख्यमंत्री होंगे। वर्ग 2, वर्ग3 एवं वर्ग चार के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मामले में निर्णय प्रशासकीय विभाग लेगा।
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