भोपाल। पचमढ़ी में रविवार को दूसरे दिन करीब 10 घंटे तक चली कैबिनेट की चिंतन बैठक खत्म हो गई। शनिवार व रविवार दोनों दिनों को मिलाकर कुल 21 घंटे की मैराथन मंथन के बाद जाे अमृत निकला है, अब उसे अमल में लाने की बारी आ गई है। इसके साथ ही कई निर्णयों का खाका तैयार कर लिया गया। लाडली लक्ष्मी योजना-2 को अंतिम रूप दे दिया गया। 2 मई से शुरू होने जा रहे लाडली लक्ष्मी उत्सव आयोजन की रणनीति व रूपरेखा तैयार करने करने के लिए तीन महिला मंत्रियों की कमेटी बना दी गई। इसमें वरिष्ठ मंत्री यशोधराराजे सिंधिया, मीना सिंह व उषा ठाकुर को जिम्मेदारी दी गई है।
चिंतन बैठक समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी मंत्रियों व सहयोगियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि चिंतन बैठक में लिए गए निर्णयों को चुनौती के रूप में लेना है। मप्र को देश में सबसे अव्व्ाल राज्यों में स्थापित करने के लिए अथक प्रयास करना होगा।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह, निकाह योजना में बेटियों को गृहस्थी का सामान भेंट स्वरूप प्रदान करेंगे। इस दौरान विभिन्न विभागों की 3 से 11 जनवरी में आयोजित समीक्षा बैठकों में दिए गए निर्देशों के क्रियान्वयन के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई।
मप्र में 48 हजार करोड़ रुपए के निर्माण कार्य होंगे
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में 48 हजार करोड़ की लागत के निर्माण कार्य होना है। इसके लिए पीआईयू सहित प्रतिष्ठित तथा अच्छी साख वाली संस्थाओं को सूचीबद्ध किया जाए। इनमें भारत सरकार की संस्थाओं को भी सम्मिलित किया जाए। समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के लिए इन एजेंसियों को भी दायित्व सौंपने पर विचार किया जाए।
चौहान ने कहा कि निर्माण कार्यों को पेटी कॉन्ट्रेक्टर को देने की प्रक्रिया का नियमन और नियंत्रण जरूरी है। निर्माण विभागों को इस पर चिंतन-मनन कर अन्य राज्यों में चल रही व्यवस्था का आंकलन कर एक सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग की ओर से संचालित सर्किट हाऊस तथा विश्राम गृहों के रख-रखाव और संचालन के लिए भी कार्य-योजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
विभागीय जांच, पेंशन प्रकरण आदि का समय-सीमा में निराकरण करें
सामान्य प्रशासन विभाग के तहत कार्यालयों के डिजिटिलाइजेशन की प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभागीय जाँच, पेंशन प्रकरण आदि का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सपने के अनुरूप देश को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थ-व्यवस्था बनाने में मप्र के योगदान का स्पष्ट रोडमेप बनाकर उसे समय-सीमा में क्रियान्वित किया जाए। चौहान ने भामाशाह योजना पुन: शुरू करने के निर्देश दिए। बैठक में कम राजस्व प्राप्त करने वाले विभागों को राजस्व प्राप्ति में वृद्धि के प्रयास करने के निर्देश भी दिए गए। भूमि संबंधी मामलों में ड्रोन की मदद व सायबर तहसील स्थापित की जाए-
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में 8 हजार 700 पटवारियों को लैपटॉप उपलब्ध कराए जा चुके हैं। लैंड टाइटलिंग का कार्य जारी है। भूमि संबंधी मामलों के निराकरण में ड्रोन की मदद ली जाए। प्रदेश में डिजिटिलाइजेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए सायबर तहसील स्थापित की जाए। मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना की प्रगति की जानकारी भी दी गई। ग्रामीण परिवहन परियोजना का पायलट प्रोजेक्ट विदिशा में लागू किया जाएगा।
हर्बल उत्पादों के व्यापार से बिचौलियों को हटाया जाए- हर्बल उत्पादों के व्यापार से बिचौलियों को हटाने के लिए वेब पोर्टल विकसित किया गया है। उत्पादों के विक्रय के लिए प्रत्येक जिले में सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री चौहान के निर्देशानुसार वन क्षेत्र को अतिक्रमण से बचाने तथा उनके बेहतर प्रबंधन के लिए रहवासियों की सहभागिता से गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। मई माह में शिवपुरी, जबलपुर, रीवा और सतना में वन समितियों का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।
लॉजिस्टिक्स और वेयर हाऊसिंग का हब- ईज ऑफ डूईंग बिजनेस में मप्र देश में चौथे नंबर पर है। एक जिला-एक उत्पाद के तहत जिलों की रैकिंग की जा रही है। प्रदेश में खाद्य तेल उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। रतलाम में निवेश पार्क और भोपाल के समीप 165 हेक्टेयर भूमि में बनने वाले लॉजिस्टिक्स और वेयर हाऊस हब की जानकारी दी गई। प्रदेश को लॉजिस्टिक्स और वेयर हाऊसिंग का हब बनाने के लिए इंदौर और भोपाल के बीच एयरपोर्ट बनाकर विशेष क्षेत्र विकसित करने की योजना है।
खनिज के अवैध परिवहन को रोकने के लिए विभिन्न राज्यों में अपनाई जा रही प्रक्रिया का अध्ययन कर कार्य-योजना बनाई जा रही है। बिजली उपभोक्ताओं की संतुष्टि प्राथमिकता- मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि ऊर्जा विभाग के लिए बिजली उपभोक्ताओं की संतुष्टि और उनकी समस्याओं का निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता है। बिजली बिलों में सुधार के लिए अप्रैल-मई में विशेष अभियान चलाया जाएगा। लाइनमैन की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता सुनिश्चित करने, अवैध कनेक्शनों पर कड़ी कार्रवाई और बिजली चोरी रोकने के लिए जारी गतिविधियों की भी जानकारी दी गई।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने हार्वेस्टर से कटाई में भूसा नहीं बचने की स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पशुओं के लिए भूसे की व्यवस्था करने के उद्देश्य से फसल कटाई के लिए ऐसे यंत्रों का उपयोग किया जाए, जिससे पशुओं के लिए भूसा बच सके।
