Budget 2023 Expectation : IT, 80C, स्टैंडर्ड डिडक्शन और कैपिटल गेन में छूट के आसार!
New Delhi : इस बार का फरवरी को पेश होने जा रहा केंद्रीय बजट कई मायनों में कुछ खास होने वाला है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यह आखिरी पूर्ण बजट है इसलिए माना जा रहा है कि यह बजट लोगों की उम्मीदों भरा हो सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण टैक्सपेयर्स के लिए कुछ खास कर सकती हैं। क्योंकि, टैक्स स्लैब को लेकर टैक्सपेयर्स बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं हैं।
इस बजट में कई तरह की छूट शामिल किए जाने की उम्मीद है। इनकम टैक्स स्लैब में भी बदलाव की संभावना है। साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction), होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट (Tax relief on home loan interest) का दायरा बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा शेयर बाजार में जोश भरने के लिए भी कैपिटल गेन्स टैक्स में भी छूट मिल सकती है।
कुछ और क्षेत्रों के लिए PLI योजना
आगामी बजट में खिलौनों, साइकिल, चमड़ा और जूता-चप्पल के विनिर्माण के लिए वित्तीय प्रोत्साहन की घोषणा कर सकती है। जानकारों का कहना है कि ज्यादा रोजगार वाले क्षेत्रों को ‘उत्पादन आधारित प्रोत्साहन’ (PLI) योजना का लाभ देने के लिए इसका विस्तार किया जा सकता है। सरकार पहले ही लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की PLI योजना वाहन और वाहन कलपुर्जे, बड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, औषधि, कपड़ा, खाद्य उत्पाद, उच्च क्षमता वाले सौर पीवी मॉड्यूल्स, उन्नत रसायन सेल और विशिष्ट इस्पात समेत कुल 14 क्षेत्रों में लागू कर चुकी है।
स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard deduction), इनकम टैक्स (Income tax) में छूट और इनकम टैक्स के सेक्शन 80C में राहत मिलने की आस लगाए बैठे हैं। इनकम टैक्स स्लैब (Income tax slab) में कई साल से कोई बदलाव नहीं किया गया। लोगों को उम्मीद है कि वित्त मंत्री टैक्स में कटौती की घोषणा करेंगी। इससे एक आम टैक्सपेयर को खर्च करने में प्रोत्साहन मिलेगा और इसका असर देश की इकोनॉमी पर भी देखने को मिलेगा।
होम लोन की टैक्स छूट बढ़ने की संभावना
उद्योग मंडल ने कहा कि इस समय अर्थव्यवस्था में खपत को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि Tax Rebate का फायदा जरूरी है। लोगों के पास खर्च के लायक आमदनी बढ़ाने के लिए उद्योग मंडल ने घर खरीदने पर दी जाने वाली टैक्स छूट की सीमा को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का सुझाव दिया है। एक से ज्यादा घर खरीदने और कार खरीदने को भी इसके दायरे में लाने की मांग की है।
निवेश बढ़ाने के लिए हवाई अड्डों के निजीकरण को मंजूरी मिल सकती है। हालांकि, निजीकरण की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से होगी और पहले चरण में 11 हवाई अड्डों को निजीकरण के लिए चुना गया है।
