भोपाल. जल-संसाधन, मछुआ कल्याण और मत्स्य विकास मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने कहा है कि म.प्र. सरकार के नए बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। खासकर मध्यवर्ग और छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए उन्हें विशेष लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है। यह किसानों और युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगा।
मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि बजट में मछली पालन को बढ़ावा देने के साथ-साथ सिंचाई का लक्ष्य बढ़ाने को प्राथमिकता दी गई है। प्रदेश में वर्ष 2003 में लगभग 7 लाख 68 हजार हेक्टेयर में सिंचाई होती थी। हमारी सरकार द्वारा विगत वर्षों में किये गये प्रयासों से आज कुल सिंचाई क्षमता 43 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गई है। सिंचाई क्षेत्र के लिये वर्ष 2022-23 का बजट अनुमान 9 हजार 267 करोड़ का है। कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने के उद्देश्य से सिंचाई क्षमता को वर्ष 2025 तक 65 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाना लक्षित है।
केन-बेतवा लिंक परियोजना न केवल एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय परियोजना है, अपितु यह बुन्देलखण्ड की तस्वीर तथा तकदीर बदलने का महाअभियान है। इससे मध्यप्रदेश को 8 लाख 11 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में वार्षिक सिंचाई, 41 लाख आबादी हेतु पेयजल एवं 103 मेगावाट विद्युत उत्पादन प्राप्त होगा। इस परियोजना के लिये 44 हजार 605 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। इससे स्थानीय रोजगार के अवसरों में बड़ी वृद्धि होगी।
लगभग 8 हजार करोड़ लागत की चिंकी-बोरास बैराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना जिला नरसिंहपुर-रायसेन एवं सांवेर माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना जिला खरगोन-इन्दौर के निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। इनसे 2 लाख 12 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता निर्मित होगी एवं 50 मेगावाट विद्युत उत्पादन होगा। इनके अतिरिक्त लगभग 18 हजार 650 करोड़ लागत की 9 अन्य माईक्रो सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण की कार्यवाही प्रचलित है। इनसे लगभग 3 लाख 72 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता निर्मित होगी एवं 175 मेगावाट विद्युत उत्पादन होगा।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में 1 हजार 790 जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण किया जा चुका है, जिससे 7 हजार 370 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता विकसित हुई है।
श्री सिलावट ने कहा कि मत्स्यपालन में रोजगार की अपार संभावनाओं के दोहन के लिए मुख्यमंत्री मत्स्यपालन विकास योजना प्रांरभ की जायेगी। इस योजना हेतु 50 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के कार्यों के लिये वर्ष 2022-23 में 40 हजार 916 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।
