Building Permit Will be Suspended : 15 अगस्त के बाद पंचायतें बिल्डिंग परमिशन नहीं दे सकेंगी!
Indore : मास्टर प्लान की तैयारियों के चलते राज्य सरकार इंदौर के आसपास के गाँवों में भवन निर्माण की अनुमति पर रोक लगाने जा रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है, क्योंकि भूमाफिया मास्टर प्लान के पहले ऐसी अनुमतियों को पंचायत से मंजूर करवाना चाहते हैं। खासकर शहरी सीमा में शामिल किए गए 79 गांव में यह कार्य तेजी से चल रहा है।
नगरीय कल्याण विभाग को पता चला है कि कई गांव में जहां फिलहाल अनुमति देने का अधिकार पंचायत के पास है वहां मास्टर प्लान के पहले ज़मीनों के जादूगर अपनी जमीनों के नक्शे मंजूर करवाने के खेल में लगे हैं। इसलिए कि यदि मास्टर प्लान में भूमि का यूज़ बदल भी जाए तो वे इस आधार पर कोर्ट से अपने पक्ष में फैसला ला सकें।
पहले भी लगे नक्शों को लेकर नगर नियोजन विभाग में शहर के कई जमीन कारोबारी उलझ गए है। अभी तक उनके नक्शे पास नहीं हो पा रहे हैं। जबकि, डायरियों पर यहां प्लाट बेचे जा चुके हैं। नए मास्टर प्लान में यहां सड़कों की चौड़ाई बढ़ गई है। इसे लेकर भोपाल में नक्शे पास कराने को लेकर बड़ा लेनदेन भी होने का मामला पिछले दिनों सामने आया।
विभाग ने इसके लिए मास्टर प्लान आने तक पंचायतों को अनुमति देने के अधिकार पर रोक लगाने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है, जिसे किसी भी दिन अनुमति मिलने की संभावना है, जिसके बाद इन गांवों में पंचायत से अनुमति मिलना बंद हो जाएगी। जानकारियां बताती है कि ये गांव शहरी सीमा से लगे 79 गांवों से अलग हैं, जहां फ़िलहाल पंचायत अनुमति देती है।
बताया जा रहा है कि अनुमति पर रोक लगने के बाद अगले 2 साल तो इन गाँवों में अनुमति मिलना मुश्किल हो जाएगा। नगरीय कल्याण विभाग को पिछले दिनों गाँवों में बड़े पैमाने पर पंचायतों द्वारा निजी भूमि और नक़्शे स्वीकृत कराए जाने की शिकायत मिली थी जिसके बाद यह प्रस्ताव लाया गया है। प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होना बाकी है जिसके तुरंत बाद अनुमति पर रोक लग जाएगी। ये सभी गांव इंदौर के चारों ओर के पंचायतों में स्थित हैं।
