Cabinet Decisions: विधानसभा होगी हाईटेक, 23 करोड़ के E – विधान प्रोजेक्ट को मंजूरी, 233 करोड रुपए का नया विमान खरीदेगी सरकार
भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल बैठक में 23 करोड़ के E – विधान प्रोजेक्ट और 233 करोड रुपए लागत के नए विमान को खरीदने की मंजूरी दी गई।
मध्य प्रदेश विधानसभा को हाईटेक बनाने के लिए आज संपन्न कैबिनेट बैठक में नेशनल ए विधान प्रोजेक्ट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इस पर कोई 23 करोड रुपए खर्च आएगा और इस प्रोजेक्ट के बाद विधानसभा के सभी काम ऑनलाइन हो जाएंगे। E विधान परियोजना को लागू करने के बाद विधानसभा में सदन की कार्रवाई के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्न भी सभी सदस्यों को ऑनलाइन स्क्रीन पर नजर आएंगे। इसको लेकर लोकसभा, विधानसभा सचिवालय और संसदीय कार्य विभाग के बीच अनुबंध भी हो चुका है।
एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय के तहत राज्य सरकार नया विमान खरीदने जा रही है। इस संबंध में लिए गए निर्णय अनुसार 233 करोड रुपए के विमान कनाडा कंपनी से खरीदा जाएगा।
कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि नेशनल E विधान प्रोजेक्ट के तहत मप्र विधानसभा को पेपर लेस किया जा रहा है । इस योजना की मंजूरी दी गई है। इसमें 23 करोड़ रु की राशि खर्च होगी जिसमे 60 फीसदी केंद्र और 40 फीसदी राशि राज्य देगी।
इसके अलावा मप्र में सिंचाई के रकबे को बढ़ाने के लिए नर्मदा पर बनने वाली 7 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है जिसमे 9271 करोड़ रु मंजूर किए गए हैं ।
केबिनेट ने इंदौर में जेल पुनर्निर्माण के लिए 217 करोड़ रु मंजूर किए।
कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि 14 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इंदौर दौरे पर आ रहे है । वे इस अवसर पर प्रदेश में 55 जिलों में खुलने वाले पीएम एक्सीलेंस कॉलेज का शुभारंभ करेंगे। यह कॉलेज नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत संचालित होंगे। इसमें रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्रमुखता से दी जाएगी।
कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि इंदौर में पौधरोपण का विश्व रिकॉर्ड बन रहा है, 55 लाख पौधे लगाए जायेंगे।