Cabinet Decisions : उज्जैन की सड़कों का विस्तार होगा, डायल 100 के काम के की समय सीमा बढ़ी!
Bhopal : कैबिनेट बैठक में डायल हंड्रेड के लिए नए टेंडर होंन तक पुरानी कंपनी का प्रस्ताव छह माह बढ़ाने को मंजूरी दी गई। वहीं लोक निर्माण विभाग की सड़कों और कई सिचाई परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्री परिषद की अगली बैठक में उप समिति बनाकर धर्मस्व, राजस्व और संस्कृति विभाग को जोड़ा जाएगा।
नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि लोक निर्माण विभाग और सिचाई विभाग की कई योजनाओं को मंजूरी दी गई। सिचाई विभाग की योजनाओं में बजट की मंजूरी दी। सिचाई की 10 योजनाओं के लिए बजट स्वीकृत किया गया। 2 हजार से ज्यादा गांवों को लाभ मिलेगा। प्रदेश में कॉल सेंटर चल रहा है महत्वपूर्ण काम कर रहा है समय पर गाड़ियां पहुंचे इसकी मानीटरिंग हो रही है। 92% सक्सेस रेट है इसका समय पर गाड़ी पहुंच रही है। पीवीजी इंडिया लिमिटैड के टेंडर की समय सीमा पूरी हो गई है। छह माह समय सीमा बढ़ाई गई है। रतलाम से नई सड़क को मंजूरी दे दी गई। लोक निर्माण विभाग की पांच और रोड डेवलपमेंट कार्पोरेशन की दो नई सड़कों को कैबिनेट में मंजूरी प्रदान की गई।
18 शहरों को स्मार्ट बनाया जाएगा
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि 2.0 स्मार्ट सिटी योजना में 18 शहरों को स्मार्ट बनाने 135 करोड़ मिलेंगे। इसमें 50% राज्य शासन का योगदान रहेगा। न्यायिक अधिकारियों को जबलपुर में प्रशिक्षण दिया जाएगा। ग्रामीण पंचायत सचिव की मौत पर अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी। जो भी सचिव काम करते हुए मृत्युू होगी उनके मामलों में अनुकंपा नियुक्तियां दी जाएगी। सिचाई परियोजनों में कन्याखेड़ी मध्यम सिचाई योजना, बुरहानपुर की उतावली मध्यम सिचाई योजना, बंडा योजना, समय सीमा में कंपलीट करने भवसा सिचाई योजना झुनना सिचाई योजना, टेम, पवई सहित दस योजनाओं को मंजूरी दी।
नई सड़कें बनाने और सुधार को मंजूरी
न्यू डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से 5 हजार करोड़ का कर्ज लेकर खराब सड़कों, स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक की सड़कें बनेंगी। उज्जैन में जो रोड दो लेन और फोर लेन सड़के होंगी उन्हें फोर लेन और सिक्स लेन किया जाएगा। तीन हजार 500 किलोमीटर व्यौहारी में रोड बनेगी। रीवा और सीधी जाने के लिए 27 किलोमीटर का रिंग रोड 147 करोड़ से जबलपुर में नर्मदा नदी पर झूला पुल बनेगा। इसके आसपास पर्यावरण ठीक हो नदी संरक्षण ठीक हो 175 करोड़ की योजना को मंजूरी, नीमच बाईपास को मंजूरी दी। अशोकनगर में मेला लगता है वहां 54 किलोमीटर में 133 करोड खर्च कर सड़क बनाई जाएगी। उज्जैन-जावरा फोर लेन सड़क बनेगी। 5 हजार करोड़ से बनेगी। सड़क के बाद पूरे इलाके मेें औद्योगिक क्षेत्र बनेगा। पांच हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा। पचास हजार से एक लाख करोड़ का निवेश होगा।
धर्मस्व, राजस्व और संस्कृति विभाग को जोड़ा जाएगा
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि मंत्री परिषद की अगली बैठक में मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाकर धर्मस्व, राजस्व और संस्कृति विभाग को जोड़ा जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में स्थित देवस्थानों के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा नगरीय क्षेत्र में स्थित देवस्थानों के लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग भी इसमें शामिल रहेंगे। सभी विभाग परस्पर तालमेल और समन्वय से देवस्थानों के विकास के लिए कार्य योजना बनाकर उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे।
राज्य शासन का उद्देश्य यह है कि मंदिर देवस्थान के साथ-साथ सामाजिक चेतना और समरसता का भी केंद्र बनें और मंदिरों में सामूहिक विवाह जैसे सामाजिक कार्य संपन्न हो। अयोध्या धाम सहित प्रदेश के अंदर और प्रदेश के बाहर स्थित प्रमुख देवस्थानों में राज्य सरकार द्वारा धर्मशालाएं विकसित करने की दिशा में पहल की जाएगी, अन्य राज्य सरकारों को मध्य प्रदेश स्थित देवालयों में अपने राज्य की तरफ से धर्मशालाएं विकसित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ यादव के इस प्रस्ताव का मंत्री परिषद के सदस्यों ने स्वागत किया।
