मीडियावाला.इन। मन्दसौर से डॉ. घनश्याम बटवाल की रिपोर्ट मन्दसौर। न्यायालय के निर्देश अनुसार निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिका परिषद में नो माह बाद सोमवार को पार्षदों ने नये अध्यक्ष के रूप में वार्ड क्रमांक 11...
प्रादेशिक
मीडियावाला.इन। भोपाल: राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह द्वारा सूचना आयोग के आदेश की अवहेलना करने और आरटीआई कानून की अनदेखी पर धार के संयुक्त कलेक्टर श्री प्रताप सिंह चौहान के ऊपर ₹25000 का जुर्माना लगाया है। साथ...
मीडियावाला.इन। ना: बीते दिनों राज्य सरकार ने गुना के पूर्व एसपी राहुल लोढ़ा का तबादला आदेश जारी करते हुए पीएचक्यू में पदस्थ कर दिया था। तबादला आदेश जारी होने के बाद विदाई समारोह का आयोजन किया गया था। राहुल...
मीडियावाला.इन। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री कमलनाथ से पूछे ये सवाल 1. क्या यह सच है कि वित्त और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, दोनो ने प्रस्ताव दिया था कि पोषण आहार का कोई निजीकरण नहीं...
मीडियावाला.इन। रीवा। मध्यप्रदेश के रीवा शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित एक मकान में सिलेंडर से हुए विस्फोट से एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गयी है। नगर पुलिस अधीक्षक शिवेन्द्र सिंह बघेल ने बताया कि...
मीडियावाला.इन। विदिशा: मध्य प्रदेश में एक पंचायत ने अजीबोगरीब फरमान जारी किया है। दरअसल एक शख्स की गलती से एक बछड़े की जान चले गई जिसके बाद पंचायत बैठ गई। पंचायत में फैसला हुआ है जिस शख्स...
मीडियावाला.इन। जबलपुर। आने वाले समय में दुनिया के 180 देश संस्कारधानी कहे जाने वाले जबलपुर को रूपहले पर्दे पर देखेंगे। यह कहना है बाॅलीवुड फिल्मों के निर्माता विनोद बच्चन का। जबलपुर में जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग द्वारा फिल्म...
मीडियावाला.इन। धार। कमलनाथ सरकार में कृषि मंत्री सचिन यादव धरमपुरी विधानसभा के धामनोद में जय किसान फसल ऋण माफी योजना के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बैलगाड़ी पर सवार होकर पहुंचे। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद...
मीडियावाला.इन। भोपाल: सरकारी अनुदान प्राप्त निजी कॉलेजों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्रों की उपस्थिति जानने के लिए अब बायोमैट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य की जा रही है । इस व्यवस्था में छात्रों को कॉलेज में 75% उपस्थिति दर्ज...
मीडियावाला.इन। तूल। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वी डी शर्मा जैसे अनुभवी भाजपा नेता के प्रदेश अध्यक्ष बनने से प्रदेश में नया नेतृत्व उभरेगा और पीढ़ी में परिवर्तन होना भी जरूरी है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह...
मीडियावाला.इन। मध्यप्रदेश सरकार मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत राज्य सरकार गरीब बुजुर्गों को तीर्थयात्रा कराती है। इसे लेकर कांग्रेस नेता और प्रदेश के सहकारिता, संसदीय मामले और सामान्य प्रशासन मंत्री गोबिंद सिंह का कहना है कि इस योजना...
मीडियावाला.इन। भोपाल: प्रदेश के सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ गोविंद सिंह ने आज पत्रकार वार्ता में तीर्थ दर्शन योजना पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि यह उनकी निजी राय है कि इस योजना को बंद कर दिया जाए...
मीडियावाला.इन। जबलपुर। सामान्य प्रशासन विभाग मंत्री डॉ गोविंद सिंह ने कहा है कि मध्यप्रदेश में रिटायर हो रहे कर्मचारियों को सरकार एक्सटेंशन नहीं देगी। उन्होने कहा कि यहां कोई वित्तीय स्थिति की बात नहीं है, बल्कि रोज़गार देने पर...
मीडियावाला.इन। भोपाल. प्रदेश में मौजूद पीडब्ल्यूडी व जलसंसाधन विभाग के रेस्ट हाउस और सर्किट हाउस को राज्य सरकार निजी हाथों में देेने जा रहा है। इसमें मौजूदा बिल्डिंग के साथ आसपास की भूमि भी 30 साल की लीज पर...
मीडियावाला.इन। प्रदेश के कर्मचारियों को जुलाई 2019 से लेकर मार्च 2020 तक के लिए भविष्य निधि पर ब्याज 7.9 प्रतिशत मिलेगा। जनवरी से जून तक यह दर आठ प्रतिशत थी। वित्त विभाग ने केंद्र सरकार द्वारा तय दर के...
मीडियावाला.इन। मध्य प्रदेश में जबलपुर और मंडला के एक दिन के दौरे पर आए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने जनजातीय कलाकारों को सराहा तो युवा छात्रों को नसीहत भी दी। नायडू ने छात्रों से कहा कि मातृभाषा आंख है तो...
मीडियावाला.इन। भोपाल। मध्य प्रदेश के लगभग 15 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स को पांच फीसदी महंगाई भत्ता (डीए) और राहत (डीआर) मिलना अब मिलना मुश्किल नजर आ रहा है। वित्त विभाग ने जिस तरह विभागों के बजट पर कैंची चलाई है,...
मीडियावाला.इन। भोपाल। CAA और NRC को लेकर जारी देशव्यापी विरोध के बीच गृह विभाग ने नोटिफिकेशन जारी किया है। इससे पहले केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) अपडेट करने को मंजूरी दे दी है। एनपीआर अपग्रेडेशन के लिए...
मीडियावाला.इन। भोपाल। मध्यप्रदेश में 24 साल बाद अधिकारी-कर्मचारियों के रिटायरमेंट को लेकर अजीब हालात बन गए हैं। वजह है बीते दो साल से रिटायरमेंट पर रोक लगा होना। तत्कालीन भाजपा सरकार ने 31 मार्च 2018 से 31 मार्च 2019...
मीडियावाला.इन। भोपाल । मध्यप्रदेश में 24 साल बाद अधिकारी-कर्मचारियों के रिटायरमेंट को लेकर अजीब हालात बन गए हैं। वजह बीते दो साल से रिटायरमेंट पर रोक लगी होना है। तत्कालीन भाजपा सरकार ने 31 मार्च 2018 से 31 मार्च...