Empanelment Policy: केंद्र ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए अधिक IAS अधिकारियों को आकर्षित करने के लिए इंपेनलमेंट नीति को आसान बनाया, किए संशोधन
नई दिल्ली: केंद्र में वरिष्ठ प्रशासनिक भूमिकाओं के लिए योग्य उम्मीदवारों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों के लिए अपनी इंपेनलमेंट नीति में संशोधन किया है। संशोधित नीति के अनुसार अब उप सचिव या निदेशक के अलावा अवर सचिव स्तर पर कम से कम दो वर्ष का अनुभव रखने वाले अधिकारियों को संयुक्त सचिव (JS) स्तर पर पैनल में शामिल करने पर विचार किया जा सकता है।
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा 7 मई, 2025 को जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने इस बदलाव को मंजूरी दे दी है। आदेश में कहा गया है, “पहले के निर्देशों में आंशिक संशोधन करते हुए… ACC ने अब निर्देश दिया है कि 2010 बैच के बाद के IAS अधिकारियों के मामले में केंद्र में संयुक्त सचिव स्तर पर पैनल में शामिल होने के लिए अवर सचिव/उप सचिव/निदेशक या समकक्ष स्तर पर कम से कम दो साल का केंद्रीय प्रतिनियुक्ति अनुभव अनिवार्य होगा।”
इस नवीनतम संशोधन का उद्देश्य राज्यों में सेवारत IAS अधिकारियों के लिए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति को अधिक सुलभ बनाना और संघ स्तर पर नीति निर्माण में व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। पात्रता मानदंड में अवर सचिव स्तर के अनुभव को शामिल करके, सरकार का उद्देश्य अधिकारियों को केंद्र में अपना कार्यकाल शुरू करने का एक प्रारंभिक अवसर देना है, जिससे संयुक्त सचिव स्तर के पैनल में शामिल होने का मार्ग आसान हो जाता है।
