सरपंच मानदेय और सचिव वेतन नहीं बटा तो CEO होंगे जिम्मेदार

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सरपंच मानदेय और सचिव वेतन नहीं बटा तो CEO होंगे जिम्मेदार

भोपाल: प्रदेश में कई जगह सरपंचों को मानदेय और सचिवों को वेतन समय पर नहीं मिल पा रहा है। पंचायत राज संचालनालय ने सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है कि सरपंच मानदेय और सचिव वेतन के भुगतान की कार्यवाही दो दिनों के भीतर करते हुए पालन प्रतिवेदन भेजे। यदि समय पर मानदेय और वेतन नहीं बटता है तो इसके लिए संबंधित जनपद पंचायतों के सीईओ जिम्मेदार होंगे।
पंचायत राज संचालनालय के संचालक सह आयुक्त अमरपाल सिंह ने इस संबंध में सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश जारी किए है। मई 2023 तक के सरपंचों के मानदेय और सचिवों के बकाया वेतन का भुगतान अगले दो दिवस में करने का फरमान जारी कि या गया है। इस संबंध में की जाने वाली कार्यवाही का प्रतिवेदन भी सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से मांगा गया है। जो सीईओ इस संबंध में कार्यवाही करते हुए पालन प्रतिवेदन नहीं भेजेंगे तो भुगतान में देरी के लिए उन्हें जिम्मेदार माना जाएगा। यदि सरपंच मानदेय और सचिव वेतन भुगतान के संबंध में बजट आवंटन की समस्या आ रही हो तो बजट आवंटन की मांग भी शीघ्र पंचायत राज संचालनालय को उपलब्ध कराने को कहा गया है। इसमें किसी किस्म की लापरवाही नहीं करने को कहा गया है। इस काम को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ करने को कहा गया है।
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