Civil Aviation Policy 2025: विमानन के क्षेत्र में मेगा औद्योगिक इकाईयों के लिए को मदद, अब CS लेंगे फैसला, 3 ACS को सौंपी जिम्मेदारी
भोपाल: प्रदेश के भीतर और अंतराज्यीय क्षेत्रों में विमानन के क्षेत्र में आने की इच्छुक मेगा औद्योगिक इकाईयों को सहायता उपलब्ध कराने अब मुख्य सचिव अनुराग जैन खुद निर्णय लेंगे। उनकी मदद के लिए तीन और अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों को भी जिम्मेदारी दी गई है।
मुख्य सचिव के अलावा विमानन विभाग, वित विभाग और वाणिज्य कर विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिवों भी इस निर्णय को लेने के लिए सीएस की मदद करने के लिए नियुक्त किया गया है।
आयुक्त विमानन संचालनालय को इन सबको कोआर्डीनेट करने की जिम्मेदारी सौपी गई है।
गौरतलब है कि मध्यप्रदेश सिविल एविएशन पॉलिसी 2025 के तहत संस्थाओं द्वारा विभिन्न प्रोत्साहनों का लाभ उठाने के लिए अंतर विभागीय समन्वय करने तथा नीति के अनुसार सहायता की पात्रता निर्धारित करने और मेगा औद्योगिक इकाईयों के लिए मंत्रिपरिषद की निवेश प्रोत्साहन समिति द्वारा स्वीकृत समग्र अनुकूलित पैकेजों के अंतर्गत सहायता की पात्रता स्वीकृत की जाती है। यह सहायता राशि तय करने और उसे मेगा औद्योगिक इकाईयो को समय पर सहायता उपलब्ध कराने में मुख्य सचिव और ये सभी अफसर सहयोग करेंगे। इससे मध्यप्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों, धार्मिक स्थलों के बीच और मध्यप्रदेश के प्रमुख महानगरों से अन्य राज्यों की मेट्रो सिटी के बीच विमान सेवाएं शुरु करने में तेजीप आएगी।
