विधानसभा में ओबीसी आरक्षण को लेकर सीएम शिवराज ने की घोषणा- पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे

भोपाल: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्यप्रदेश विधानसभा में पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर हो रही चर्चा के बीच यह घोषणा की कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे।
इसके लिए सरकार कोर्ट जाएगी जिसमें केंद्र सरकार भी सहयोग करेगी।
सीएम शिवराज ने बताया कि पिछले 3 दिनों में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा कानून विशेषज्ञ से भी इस बारे में चर्चा की है।
इसके पहले प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए कमलनाथ ने कहा कोर्ट के आर्डर का बहाना ना बनाएं।हम अब साथ कोर्ट चलते हैं। सदन सर्वसम्मति से इसे पास करें कि यह स्वीकार है या नहीं?
सीएम ने कहा ओबीसी के कल्याण के लिए उनकी सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और ना ही छोड़ेंगे।
हमने 27 फ़ीसदी आरक्षण नीट परीक्षा में दिया। हाल ही में 8800 पदों पर भर्ती निकाली जिस पर 27 फ़ीसदी ओबीसी आरक्षण दिया गया है।
इसके पहले बहस की शुरुआत पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल ने की। उन्होंने आरोप लगाया है कि ओबीसी आरक्षण के लिए जो स्थिति बनी है उसके लिए सरकार जिम्मेदार है।
प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार ने मनमाने तरीके से 2019 में परिसीमन किया था। बहस में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक तरुण भनोट ने भी भाग लिया।
विधानसभा की कार्यवाही 3:00 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है।