CM चौहान की केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल से भेंट, भारत मिस्र व्यापार सम्मेलन में MP का प्रतिनिधि मंडल भेजने का अनुरोध

प्रदेश के चमकविहीन गेहूं को क्रेन्द्रीय पूल में परिदान लेने की स्वीकृति का आग्रह

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नई दिल्ली: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यहां केन्द्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल से उनके निवास पर भेंट कर भारत मिस्र व्यापार सम्मेलन में मध्यप्रदेश के प्रतिनिधिमंडल को सम्मिलित करने का आग्रह किया। साथ ही कम मात्रा में गेहूं उपार्जन को देखते हुए प्रदेश के चमकविहीन गेहूं को केन्द्रीय पूल में परिदान लेने की स्वीकृति का भी अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि 11 अप्रैल 2022 को मिस्र की टीम द्वारा गेहूं आयात के संबंध में इंदौर का भ्रमण किया गया था। श्री चौहान ने बताया कि मध्यप्रदेश के निर्यातकों द्वारा गेहूं निर्यात हेतु रुचि दिखाई जा रही है और प्रदेश सरकार का भी मिस्र को गेहूं निर्यात करने का सकारात्मक दृष्टिकोण है।

सीएम श्री चौहान ने बताया कि मिस्र के भारतीय दूतावास द्वारा 19 से 23 मई 2022 के बीच भारत मिस्र व्यापार सम्मेलन प्रस्तावित है, जिसमें भारतीय दूतावास ने मध्यप्रदेश से प्रतिनिधिमंडल आमंत्रित करने का आग्रह किया है। श्री चौहान ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन 10 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल को इस सम्मेलन में भेजने का इच्छुक है जिस पर होने वाले व्यय का वहन मध्यप्रदेश शासन द्वारा किया जायेगा।

सीएम श्री चौहान ने बताया कि किसानों को गेहूं की अच्छी बाजार दर प्राप्त होने और निर्यात में वृद्धि होने के कारण वर्तमान रबी सीजन में कम मात्रा में गेहूं उपार्जन होने की संभावना है, जिसको देखते हुए श्री चौहान ने रबी सीजन 2021-22 के 10 प्रतिशत से अधिक चमकविहीनता वाले लगभग 18 लाख मीट्रिक टन गेहूं को केन्द्रीय पूल में परिदान लेने की स्वीकृति अथवा उपलब्ध भंडार का उपयोग राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत किये जाने की अनुमति प्रदान करने का केन्द्रीय मंत्री श्री गोयल से अनुरोध किया।

सीएम श्री चौहान ने रबी सीजन 2020-21 में प्रदेश के 18 लाख मीट्रिक टन चमकविहीन गेहूं का केन्द्रीय पूल में परिदान लेने की स्वीकृति प्रदान करने के लिए केन्द्रीय मंत्री श्री गोयल का धन्यवाद ज्ञापित किया।

केन्द्रीय मंत्री श्री गोयल ने मुख्यमंत्री श्री चौहान को दोनों विषयों पर केन्द्र शासन द्वारा हरसंभव सहायता देने का आश्वासन दिया।