भोपाल: शासकीय योजनाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अब राज्य सरकार आदिवासी, सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से पिछड़े और छोटे जिले के लिए अलग क्लस्टर बनाकर मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार देगी। कुल पांच पुरस्कार दिए जाएंगे और हर पुरस्कार के रुप में दस लाख रुपए की राशि सम्मान स्वरुप दी जाएगी।
शासकीय योजनाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा। केन्द्र और राज्य सरकार की ऐसी योजनाओं को चिन्हित किया जाएगा जिनका मूल्यांकन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किया जाएगा।
योजनावार किए गए काम के आधार पर मूल्यांकन होगा। इसके लिए सरकारी विभाग ऑनलाईन एकीकृत पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे।
जिलों के चार क्लस्टर तैयार कर दिए जाएंगे पुरस्कार
आदिवासी, सामाजिक -आर्थिक दृष्टि से पिछड़े और छोटे जिले, पांच मिलियन से अधिक वाले शहर, संभागीय मुख्यालय और अन्य जिले।
सीएस की अध्यक्षता वाली समिति करेगी तय-मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए प्रविष्टियों का चयन मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस की अध्यक्षता वाली समिति करेगी।
इस समिति में प्रशासन अकादमी के महानिदेशक, कृषि उत्पादन आयुक्त, गृह, सामान्य प्रशासन विभाग के एसीएस, लोक सेवा प्रबंधन और अन्य विभागों से जुड़े पीएस, विकास आयुक्त सदस्य होंगे।
अपर सचिव, उपसचिव जीएडी इसके संयोजक होंगे। मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
घोषणा तीस अक्टूबर को
इन पुरस्कारों की घोषणा जीएडी हर साल तीस अक्टूबर को करेगा और एक नवंबर को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।
नचावारों के लिए शासकीय सेवकों के लिए छह श्रेणियों में मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार
शासकीय सेवकों को नवाचारों के लिए छह श्रेणियों में मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार दिए जाएंगे।
ये पुरस्कार स्वास्थ्य एवं पोषण, नागरिक सेवा प्रदाय, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सुशासन, शिक्षा एवं मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य एवं पोषण, अधोसंरचना, सामाजिक समावेश एवं सशक्तिकरण, रोजगार एवं आर्थिक विकास के क्षेत्र में दिए जाएंगे।
पुरस्कारों की संख्या पंद्रह होगी। सम्मान राशि एक लाख रुपए होगी। इसके लिए चयन हेतु सीएस की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी निर्णय लेगी।
