CM Helpline: तहसीलदार का 7 दिन का वेतन काटने के निर्देश
उज्जैन। कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने जिले के राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर राजस्व के प्रकरणों, सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों, सीमांकन के लम्बित प्रकरणों एवं भू-स्वामित्व सम्बन्धित प्रकरणों की तहसीलवार समीक्षा की। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन में राजस्व से सम्बन्धित शिकायतों का संतुष्टिपूर्ण निराकरण नहीं करने पर असंतोष व्यक्त करते हुए बड़नगर तहसीलदार का सात दिन का वेतन काटने के निर्देश दिये हैं। बैठक में एडीएम श्री संतोष टैगोर, जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार व नायब तहसीलदार मौजूद थे।
कलेक्टर ने बैठक में समीक्षा के दौरान निम्नानुसार दिशा-निर्देश दिये :-
• सभी राजस्व अधिकारी भू-राजस्व वसूली पर ध्यान केन्द्रित करते हुए वित्तीय वर्ष के अन्त तक लक्ष्यों की प्राप्ति करें।
• उर्वरक वितरण के दौरान अपनी-अपनी तहसीलों में विभिन्न सोसायटियों पर वितरित होने वाले उर्वरक पर नजर रखें तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने के प्रयास करें। सभी राजस्व अधिकारी पटवारियों की निगरानी में उर्वरक वितरण करवायें। साथ ही निर्देश दिये गये कि उर्वरक के निजी विक्रेता ब्लेक मार्केटिंग न करे, इस पर भी ध्यान रखा जाये। शिकायत मिलने पर तुरन्त कार्यवाही की जाये व ब्लेक मार्केटिंग करने वालों के विरूद्ध सीधे एफआईआर की जाये।
• सीमांकन के मामलों की वर्तमान में आ रही शिकायतों पर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सीमांकन में यदि भ्रष्टाचार की शिकायत आती है तो सम्बन्धित पटवारी के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करवाई जायेगी और साथ ही सम्बन्धित तहसीलदार, नायब तहसीलदार के विरूद्ध विभागीय जांच शुरू की जायेगी। कलेक्टर ने सीमांकन के दर्ज प्रकरणों का निराकरण तारीखवार वरीयता के आधार पर करने के निर्देश दिये हैं।
• कलेक्टर ने सभी एसडीएम को निर्देशित किया है कि वे वरिष्ठ पटवारियों को राजस्व निरीक्षक का प्रभार सौंपने की कार्यवाही शीघ्र करें।
• मुख्यमंत्री भू-अधिकार पत्र योजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि योजना के तहत जिले में कुल 43 हजार 606 प्रकरण दर्ज किये गये हैं तथा 33 हजार 811 प्रकरणों का इश्तेदार प्रकाशित किया जा चुका है तथा आगामी 10 दिनों में ग्राम सभा में अभिमत हेतु सूची का प्रकाशन किया जायेगा। कलेक्टर ने दावा-आपत्तियों का व्यापक प्रचार-प्रसार डोंडी पिटवाकर करने के लिये कहा है।
• बैठक में बताया गया कि जिले में राजस्व प्रकरणों के निराकरण का प्रतिशत 73.96 है। कलेकटर ने इस पर संतोष व्यक्त करते हुए आगामी जनवरी माह तक छह माह के लम्बित सभी प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिये। बैठक में जानकारी दी गई कि खाचरौद, झारड़ा एवं पानबिहार तहसीलों में छह माह के लम्बित प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण कर दिया गया है। अब उक्त तहसीलों में छह माह से अधिक की समय-सीमा के कोई भी प्रकरण लम्बित नहीं है।
• बैठक में जानकारी दी गई कि जिले में धारण अधिकार के तहत 1793 प्रकरण दर्ज किये गये। इनमें से 354 प्रकरणों का निराकरण सकारात्मक करते हुए भू-अधिकार पट्टे देने की कार्यवाही की जा रही है। दर्ज प्रकरणों में से 567 प्रकरण अपात्र होने के कारण खारिज किये गये हैं।
• कलेक्टर ने उज्जैन जिले के ई-केवायसी से शेष रहे किसानों की ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश देते हुए ग्राम सभाओं के माध्यम से पटवारीवार प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिये हैं।
बैठक में जिले के विभिन्न अनुविभागों के एसडीएम श्री आकाश सिंह, एसडीएम श्रीमती एकता जायसवाल, श्रीमती कल्याणी पाण्डे, श्री संजीव साहू, श्री जगदीश मेहरा, श्री कुमार पुरूषोत्तम, श्री कैलाशसिंह ठाकुर, श्री राकेश शर्मा, श्री आशुतोष गोस्वामी, संयुक्त कलेक्टर सुश्री गरिमा रावत, श्री वीरेंद्रसिंह दांगी, जिले के सभी तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार मौजूद थे।
