Bhopal : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज ‘समाधान ऑनलाइन’ और ‘सीएम हेल्पलाइन’ (Samadhan Online and CM Helpline) मामलों में लापरवाही करने और मामलों के निराकरण में अनावश्यक देरी करने पर 16 शासकीय सेवकों पर कार्रवाई (Action on 16 Government Servants) की। धार में कोऑपरेटिव सोसायटी ने एक किसान को समय पर चने का भुगतान नहीं करने पर तीन दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई (Action on Three Guilty Officers) के निर्देश दिए। एक महिला की शिकायत पर इंदौर के एसडीओपी और टीआई (SDOP and TI) को हटाने के निर्देश दिए गए।
समाधान ऑनलाइन मामलों के प्रकरणों का निराकरण करवाने के बाद मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि 10 जनवरी को सभी कलेक्टर्स राजस्व शुद्धिकरण अभियान (Revenue Purification Campaign) की प्रगति का विवरण प्रस्तुत करें। आम जनता के आमजन से जुड़े लंबित प्रकरणों का निराकरण अभियान के रूप में करें। CM ने सख्त निर्देश दिए कि बिना निराकरण (Without Solution) के कोई भी शिकायत बंद न की जाए। उन्होंने शिकायतों को निराकरण से पहले बंद करने की प्रवृत्ति को अनुचित बताया।
चने की फसल का भुगतान दिलवाया
धार जिले के राजाराम ने आवेदन देकर वर्ष 2018 में खरीदी गई चने की फसल का भुगतान दिलवाने का अनुरोध किया था। यह प्रकरण समाधान ऑनलाइन में आने के बाद आवेदक को 48,400 रूपए का भुगतान तत्काल कर दिया गया। प्रकरण में तीन दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। CM ने अन्य किसानों को भी बेची गई फसल का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने आवंटन उपलब्ध होने के बाद भी राशि के भुगतान में देरी को आपराधिक कृत्य बताते हुए किसानों को देर से राशि देने के दोषी लोगों के विरुद्ध जांच के निर्देश भी दिए। CM ने रजिस्ट्रार को-ऑपरेटिव को जांच करके विस्तृत प्रतिवेदन देने के निर्देश दिए।
विद्यार्थी के साथ न्याय
जबलपुर जिले के विद्यार्थी आर्यांश मिश्रा ने राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अंतर्गत ज्ञान गंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, जबलपुर में बी-टेक कोर्स के शैक्षणिक सत्र 2019-20 में चयन के बाद प्रथम सेमिस्टर का परिणाम घोषित नहीं करने के संबंध में आवेदन दिया था। विद्यार्थी ने यह परिणाम प्राप्त न होने के कारण 5 वें सेमिस्टर के परीक्षा प्रपत्र न भर पाने की समस्या का उल्लेख किया था। ‘समाधान ऑनलाइन’ में प्रकरण आने के बाद विद्यार्थी का प्रपत्र जमा करने की कार्यवाही पूरी हो गई। इस प्रकरण में महाविद्यालय प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश दिए गए।
एसडीओपी और टीआई को हटाया
इंदौर जिले की आवेदिका श्रीमती मंजू के आवेदन पर पुलिस द्वारा आवश्यक कार्यवाही की गई। पूर्व में इस प्रकरण में दायित्व में लापरवाही के लिए दोषी एसडीओपी और टीआई को हटाने के निर्देश दिए गए।
मजदूरी न देना पाप
खरगोन जिले के रमेश लक्ष्मण ने कपिलधारा कूप निर्माण का कार्य पूर्ण होने के बाद भी हितग्राही को योजना में प्राप्त होने वाली राशि का भुगतान न होने के प्रकरण में CM ने निर्देश दिए कि मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी के भुगतान में विलंब नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मजदूरों को समय पर मजदूरी न देना पाप है। तकनीकी त्रुटियों के कारण नागरिकों को मिलने वाले हितलाभ प्रभावित नहीं होने चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण के साथ ही इसी तरह भुगतान से वंचित रहे हितग्राहियों को कुल 2 लाख 6 हजार 245 रुपए का भुगतान कर दिया गया है। विवाह
प्रोत्साहन राशि में विलंब पर कार्रवाई
बालाघाट जिले की ममता बिसेन को मध्यप्रदेश भवन संनिर्माण एवं कर्मकार मंडल से विवाह प्रोत्साहन की राशि का भुगतान मिल गया। इस प्रकरण में विलंब के दोषी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत वारासिवनी की वेतन वृद्धि रोक दी गई। CM ने कहा कि लोक सेवा केंद्र में प्राप्त आवेदनों पर त्वरित कार्यवाही की जाए। ‘लोक सेवा गारंटी एक्ट’ लागू करने की मंशा यही है कि नागरिकों को समय सीमा में सेवाएं प्राप्त हो जाएं।
योजना का जिम्मा ग्राम सचिव पर छोड़ा
अशोक नगर जिले के आवेदक मथुरालाल अग्रवाल ने ग्राम रावसर खालसा की नलजल योजना का लाभ न मिलने की शिकायत की थी। इस प्रकरण में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा योजना के संधारण का जिम्मा ग्राम सचिव के भरोसे छोड़ दिया गया था। इससे ग्राम के 12 मोहल्लों में से सिर्फ दो मोहल्लों में जल आपूर्ति हो पा रही थी। जल स्रोत विफल होने का तथ्य सामने आने के बाद भी जिम्मेदार यंत्रियों द्वारा आवश्यक समन्वय कर निराकरण नहीं किया गया था। CM ने यंत्रियों के इस रवैये को गैर जिम्मेदाराना मानते हुए उनके निलंबन के निर्देश दिए। इस प्रकरण में यंत्रियों द्वारा स्वयं जिम्मेदारी न लेकर ग्राम सचिव को गलत तरीके से दोषी मानने और उसके विरुद्ध की गई कार्यवाही को अनुचित बताते हुए ग्राम सचिव के विरुद्ध कोई कदम न उठाने के स्पष्ट निर्देश दिए।
आवास योजना की राशि का भुगतान
नरसिंहपुर जिले के हितग्राही मोहन अहिरवार ने प्रधानमंत्री आवास योजना में राशि का भुगतान न होने की शिकायत सीएम-हेल्पलाइन में की गई थी। इस प्रकरण में अब हितग्राही को राशि का भुगतान कर दिया गया है।
सीमांकन न होने पर कार्रवाई
शिवपुरी जिले के तरति पाल ने भूमि का सीमांकन न किए जाने की शिकायत सीएम-हेल्पलाइन में की थी। राजस्व विभाग ने इस प्रकरण में सीमांकन कार्य करवाते हुए दोषी आरआई को निलंबित करने की कार्यवाही की। CM ने प्रकरण में दोषी प्रवाचक और प्रभारी तहसीलदार के विरुद्ध भी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।
किसानों को राशि मिलने में न हो देरी
खंडवा जिले की गुलाब बाई ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ न मिल पाने का आवेदन दिया था। इस पर कार्यवाही कर राशि का भुगतान करवाया गया। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत पटवारी को सारा-एप की आईडी पर किसान का भौतिक सत्यापन करने की सूचना मिली और राशि के भुगतान की कार्यवाही की गई। CM ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के माध्यम से प्रदेश में करीब 78 लाख किसान लाभांवित हो रहे हैं। इसमें सभी पात्र किसानों को जोड़ने का कार्य भी तत्परता से किया जाए।
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‘जननी सुरक्षा’ का लाभ न देने पर निलंबन’
मंदसौर जिले के रमेश लाल मेघवाल ने पत्नी को जननी सुरक्षा योजना का लाभ न मिलने की शिकायत की थी। इस प्रकरण में विकास खंड चिकित्सा अधिकारी को विलंब के लिए दोषी पाया गया। उनके निलंबन के आदेश दिए गए हैं।
