PM मोदी से CM शिवराज की दिल्ली में हुई मुलाकात, इंवेस्टर्स समिट और महाकाल कॉरिडोर के लोकार्पण के लिए आमंत्रित किया
नई दिल्ली: CM Shivraj met PM Modi;प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई इस मुलाकात के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि एमपी में इन्वेस्टर्स समिट की तारीखों में बदलाव किया गया है। अब अगले साल 7- 8 जनवरी को इन्वेस्टर्स समिट और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि उज्जैन में
महाकाल कॉरिडोर विकास योजना के लोकार्पण के लिए भी प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री इन दोनों कार्यक्रमों में भाग लेने की सहमति जल्दी ही प्रदान करेंगे। इसी के साथ स्टार्टअप योजना के संबंध में भी प्रधानमंत्री को अवगत कराया गया। इसके कार्यक्रम के लिए भी प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पीएम को मध्यप्रदेश में गेहूं निर्यात की उपलब्धि की जानकारी देते हुए बताया कि
मध्यप्रदेश में वित्तीय वर्ष 2022-23 में गेहूं निर्यातकों को मंडी शुल्क की प्रतिपूर्ति की योजना लागू गई।
गेहूँ निर्यात को बढ़ावा देने निर्यातकों को मात्र 1000 रुपये में प्रदेश स्तरीय एकल लायसेंस देने का निर्णय लिया गया।
अभी तक कुल 358 निर्यातकों द्वारा पोर्टल पर पंजीयन किया गया है।
विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष किये गए गेहूँ के निर्यात में 8-10 गुना वृद्धि देखने को मिल रही है।
इस वर्ष मध्य प्रदेश से गुजरात, आंध्रप्रदेश एवं महाराष्ट्र की बंदरगाहों से लगे रेलवे रेक पॉइंट्स पर भेजी जा रही गेहूँ की रेक संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई है।
विगत 1 माह में मध्य प्रदेश से 87 रेक के माध्यम से लगभग 2.4 लाख टन गेहूँ बंदरगाहों तक भेजा जा चुका है एवं गेहूँ के लिए रेक की डिमांड निरंतर बनी हुई है ।
कृषि निर्यात प्रकोष्ठ में निर्यातकों की सहायता हेतु एक्सपोर्ट हेल्पलाइन नम्बर 18002333474 जारी किया गया।*एल
मुख्यमंत्री ने बताया कि 11 अप्रैल 2022 को इजिप्ट के प्रतिनिधिमंडल के इंदौर भ्रमण के उपरान्त कृषि निर्यात प्रकोष्ठ के अधिकारी लगातार इजिप्ट के आयातकों के संपर्क में हैं।
भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन के संयुक्त तत्वाधान में इजिप्ट राष्ट्र को गेहूँ निर्यात करने के लिए कांडला / मुंदरा पोर्ट से गेहूँ के जहाजों का फ्लैग ऑफ कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है।
मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था की जानकारी देते हुए सीएम ने पीएम को बताया कि
मध्यप्रदेश की विकास दर तेजी से बढ़ती जा रही है।
मध्यप्रदेश वर्ष 21-22 में प्रचलित दरों पर 19.7 % विकास दर हासिल करने में सफल रहा है।
देश की अर्थव्यवस्था में राज्य के योगदान का 3.6 प्रतिशत से बढ़कर 4.6 प्रतिशत हो गया है।
राज्य की प्रतिव्यक्ति आय बढ़कर 1 लाख 24 हज़ार रुपए प्रति वर्ष से भी अधिक हो गयी है ।
राज्य सकल घरेलू उत्पाद वर्ष अब बढ़कर 11 लाख 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो गया है , जो कि प्रदेश के इतिहास में सर्वाधिक है।
वर्ष 2020-21 में पूंजीगत व्यय बढ़कर 31 हजार 586 करोड रूपये और वर्ष 2021-22 में हमारा पूंजीगत व्यय 40 हजार 415 करोड़ रूपये तक पहुंच गया है , जो कि एक नया कीर्तिमान है।
वर्ष 2022-23 के बजट में सरकार ने पूंजीगत मद में 48 हजार 800 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है , जो कि राज्य के इतिहास में अब तक का सर्वाधिक है।
वर्ष 2007 से वर्ष 2020 तक लगभग 14 सालों में मध्यप्रदेश का कुल निर्यात 2.9 बिलियन डालर से बढ़कर 6.4 बिलियन डालर हो गया है।
निर्यात में वृद्धि उस समय सम्पूर्ण भारत की औसत निर्यात वृद्धि से लगभग 5 गुना है।
मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था में स्वसहायता समूहों का योगदान 4 हजार करोड़ रुपए से बढ़कर 20 हजार करोड़ रूपए हो गया है।
भारत सरकार की विशेष पूंजीगत सहायता योजना अंतर्गत रू . 6280 करोड़ का ब्याज रहित ऋण प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव भेजा गया है।
प्रदेश में चल रहे रोजगार दिवस कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए बताया कि शिवराज सरकार युवाओं को स्व-रोजगार से जोड़ने पर जोर दे रही है।
उद्यमी युवाओं को उपलब्ध करा है ऋण सुविधा ।
मध्यप्रदेश में स्वामी विवेकानंद जयंती 12 जनवरी 2022 से प्रतिमाह किया जा रहा है प्रदेशव्यापी रोजगार दिवसों का आयोजन।
अब तक (12 जनवरी,25 फरवरी,30 मार्च) कुल 3 रोजगार दिवस कार्यक्रमों का हुआ है आयोजन।
इन रोजगार दिवसों में 13.6 लाख से अधिक लोगों को लगभग 7.7 हजार करोड़ की राशि का ऋण वितरण किया गया।
युवाओं के स्वरोजगार हेतु हाल ही में 5 अप्रैल 2022 को शिवराज सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत की है जिसके अंतर्गत प्रदेश के 1815 युवाओं को 112 करोड़ के ऋण स्वीकृत किये गए।
रोजगार दिवस में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री निधि योजना,मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना, मुख्यमंत्री उद्धव क्रांति योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन जैसी विभिन्न योजनाओं से युवा लाभान्वित हो रहे हैं।
*अमृत सरोवर योजना का क्रियान्वयन*
प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर के निर्माण की बात कही गई है, जिससे एक-एक बूंद पानी का संचय किया जा सके।
प्रदेश में 52 जिलों में 75 संरचना के हिसाब से कुल 3825 अमृत सरोवरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था।
प्रदेश में अब तक लगभग 2100 करोड़ रुपये की लागत के 5534 अमृत सरोवर स्वीकृत किये जा चुके हैं।
इस पहल से अब तक प्रदेश में लगभग 500 करोड़ रू. का मजदूरी के रूप में भुगतान किया जा चुका है।
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*वन ग्रामों का राजस्व ग्रामों में परिवर्तन की जानकारी*
राज्य शासन द्वारा वन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाये जाने का निर्णय लिया है।
वन ग्रामों के राजस्व ग्राम बनने से उनमें निवासरत ग्रामीणों को वो सभी लाभ प्राप्त होंगे जो मूल राजस्व ग्रामों के व्यक्तियों को मिलते हैं।
*व्यक्तिगत पट्टों से लाभ* –
.- वनग्रामों के राजस्व ग्राम बन जाने से भूमि धारकों को खाता किश्तबंदी, खसरा-नक्शा प्राप्त होंगे जिससे निवासियों के मध्य भूमि को लेकर विवाद नहीं होंगे।
– व्यवस्थित भू-अभिलेख उपलब्ध होगा जिसकी नकल प्राप्त की जा सकेगी।
– फौती, नांमातरण, बंटवारा आदि कार्य संपादित किये जा सकेंगे।
– शासकीय योजनाओं यथा- प्रधानमंत्री आवास, खाद, बीज एवं उर्वरक हेतु ऋण इत्यादि का लाभ प्राप्त हो सकेगा। .
*समुदाय को मिलने वाले लाभ* –
– सामुदायिक संरचनाओं का निर्माण एवं विस्तार सुविधा से हो सकेगा।
– ग्रामों की गिरदावरी होने से फसल संबंधी जानकारी का सुव्यवस्थित संधारण हो सकेगा तथा फसल कटाई प्रयोग सम्पन्न हो सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कई विषयों पर प्रधानमंत्री से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। उसके अनुसार प्रदेश में नई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा।
