Bhopal : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में शनिवार को कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री ने 13 बिंदुओं वाले एजेंडे पर चर्चा की। अच्छा काम करने वाले कलेक्टरों को शाबाशी दी और जिनका रिकॉर्ड ठीक नहीं पाया गया, उन्हें चेतावनी दी गई। PM आवास योजना में अलीराजपुर कलेक्टर को चेतावनी दी गई! जबकि, भ्रष्टाचार के मामलों में शिकायत आने पर झाबुआ कलेक्टर को हिदायत दी। कांफ्रेंस में इंदौर कलेक्टर मामलों में अच्छा काम करने पर शाबाशी दी गई।
मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों और कमिश्नरों को संबोधित करते हुए कहा कि माफिया को पूरी तरह तोड़ दें। उनका नेटवर्क ध्वस्त कर दें। अपराधियों को अधिकतम सजा मिले, इस बात का ध्यान रखें। अवैध हथियारों की तलाशी होनी चाहिए। अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की तलाशी हो, सभी सतर्क रहें। हर जिले में हुई कार्रवाई की ग्रेडिंग हो। सारे जिले मुक्त की गई जमीन के आंकड़े जनता के सामने रखें। ऐसी जमीनों का उपयोग गरीबों को बसाने में होगा। जिले से प्रस्ताव मंत्रालय भेजे।
अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं
सरकार का लक्ष्य प्रदेश में अपराध खत्म करना है। जनता का हौसला बढ़े, लोग अपराधियों के खिलाफ आगे आएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरा क्लियर कट मैसेज है कि हम अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं। बलात्कार जैसे मामलों में अपराधियों में डर है। कठोर कार्रवाई अगर करते हैं, तो कानून और व्यवस्था की स्थिति सुधरती है। जनता को राहत देने के लिए हम ये कार्रवाई जारी रखेंगे। मध्यप्रदेश में रूल ऑफ लॉ है। गुंडे बदमाशों में ज्यादा दम नहीं होता। ये कार्रवाई गुंडों को तोड़ देंगी और जनता को राहत मिलेगी। सारे कलेक्टर एसपी अपने जिलों में हुई कार्रवाई के इम्पैक्ट के बारे में बताएं। जब आशियाना टूटता है, तो अपराधी अपराध करने के पहले कई बार सोचेगा। मुख्यमंत्री का लाउड एंड क्लियर मैसेज है। अपराधियों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा।
करीब 8 घंटे चली कलेक्टर-कमिश्नर कांफ्रेंस में सुशासन की पहल की गई। विवाद रहित ग्राम की संकल्पना पर चर्चा की गई। समझौता समाधान केंद्र के माध्यम से ग्वालियर चंबल संभाग में 2257 मामलों का समाधान किए जाने पर मुख्यमंत्री ने पहल की सराहना करते हुए खुशी जाहिर की और बधाई देते हुए इसे अन्य जिलों के लिए प्रेरणास्पद बताया।
इंदौर कलेक्टर की सराहना
मुख्यमंत्री ने माफियाओं के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई, विकास एवं कानून व्यवस्था के क्षेत्र में इंदौर जिले में हुए कार्यों की सराहना की। उन्होंने माफियाओं के कुत्सित इरादों को नेस्तनाबूद करने, उनके अवैध निर्माण तोड़ने, उनके अवैध कब्जे से शासकीय भूमि मुक्त करने, मुक्त भूमि का गरीबों के हित में उपयोग करने, मनरेगा में मजदूरी का समय पर भुगतान करने, खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालो के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई, नागरिकों को शुद्ध खाद्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने आदि कार्यों को सराहा। कलेक्टर मनीष सिंह ने इंदौर में हुए कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्ट्रीट फूड झोन 56 दुकान एवं खजराना गणेश मंदिर अन्य क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं।
भू-माफियाओं, गुण्डों एवं शासकीय भूमि पर अवैध कब्जाधारियों के विरुद्ध इंदौर में हुई कार्रवाई की मुख्यमंत्री ने सराहना की। बताया गया कि एक जनवरी से लेकर 31 मार्च तक इंदौर में 131 प्रकरण दर्ज किए गए। इंदौर सहित प्रदेश के चार शहरों ने ‘इट स्मार्ट सिटी चैलेंज’ प्रतियोगिता जीती है। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री ने बधाई दी। इस प्रतियोगिता में देश के 104 शहरों ने भाग लिया था। पुरस्कार स्वरूप 50 लाख रुपये इंदौर को मिलेंगे। देश के विजेता 11 शहरों में से प्रदेश के चार शहर इंदौर, जबलपुर, सागर एवं उज्जैन शामिल है। प्रत्येक शहर को 50 लाख रुपये की अवार्ड राशि प्राप्त होगी। इन शहरों को जुलाई 2022 में बर्मिंघम (इंग्लैंड) में भागीदारी का अवसर मिलेगा।
छतरपुर CEO की तारीफ, अलीराजपुर कलेक्टर को चेतावनी
शिवराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में हमें देश में प्रथम रहना है, अभी हम तीसरे नम्बर पर हैं। 30.58 लाख स्वीकृत हैं, 24.29 लाख पूर्ण हैं। इस मामले में छतरपुर CEO आपने अच्छा काम किया है, आपको बधाई। आपने पुराने काम भी पूरे कर लिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सब कलेक्टर ध्यान से सुन लें ‘पीएम आवास की क़िस्त डालने पर पैसे लेने की शिकायत नहीं आनी चाहिए। यह कलंक है, हितग्राही को समय से पैसा न देना, जियो टैगिंग न करना। कोई यदि गरीबों का पैसा खा जाए,यह माफ करने लायक नहीं है। यदि कोई पैसा खाता है तो उसको नौकरी से तत्काल बर्खास्त करना है। मुख्यमंत्री ने अलीराजपुर कलेक्टर को पीछे रहने पर चेतावनी दी और कहा कि कोई नीचे पैसे तो नहीं खा रहा है! मैं जहां-जहां जाऊंगा वहां जनता से पूछूंगा।
झाबुआ से भ्रष्टाचार की शिकायतें ज्यादा
झाबुआ कलेक्टर से CM ने कहा कि आपके यहाँ से भ्रष्टाचार की शिकायतें बहुत आती हैं, यह नहीं चलेगा, इसे ठीक करें! बैतूल कलेक्टर से कहा कि वहां ट्राइबल लोग बहुत हैं, उनका आवास जल्दी पूर्ण करें। नरसिंहपुर कलेक्टर का प्रयोग अच्छा है। आप सोचो थोड़ा, सीमेंट, रेत की व्यवस्था, यह यदि हम सामूहिक कर दें तो लोगों को सस्ता पड़ जाएगा। हमको ऐसी व्यवस्था बनाना है कि रेत का ज्यादा पैसा न लगे। यह अलग तरह का काम है, यह वो लोग हैं जो बहुत गरीब हैं। मैं चाहता हूं, हर जिला नवाचार करे। शाहगंज में उन्होंने पीएम आवास में बहुत सुंदर कॉलोनी बना दी। हम केवल प्रशासनिक अधिकारी की तरह काम न करें, एक तड़प के साथ काम करें।
हमें मध्य प्रदेश को इसमें मॉडल बना लें। इसमें कोई पैसा खाये तो यह महापाप है, मुझे यह सुनकर बहुत तकलीफ होती है। आप बनाएं यदि कोई शिकायत आती है तो उसे एक मिनट भी नॉकरी करने लायक नहीं छोड़ना है। गरीबों का पैसा खाने वाले माफिया ही हैं, EOW में भी कार्रवाई के लिए दें। इनसे पैसे वसूलें। कम ने कहा कि सभी कलेक्टर को कह रहा हूँ कि दलाली करने वालों को जेल भेजो! कोई चिंता मत करना मैं खड़ा हूँ।
कलेक्टर इंटेलिजेंस का सिस्टम डेवलप करे, जिससे पता चले कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। पात्र-अपात्र में बहुत सावधानी की जरूरत है। जैसे ही सूची फाइनल होती है मेरी चिट्टी जाए, उसमें हम बधाई दें। साढ़े सात लाख लोगों को हम चिट्टी भेजें। इस योजना में प्रथम स्थान पर पांच जिले छतरपुर, खरगोन, टीकमगढ़, बड़वानी और धार रहे। सबसे पीछे रहे बालाघाट, रीवा, सिंगरौली, अलीराजपुर और सतना।
