Collector- Commissioner’s Conference: 19 को होने वाली CM की कलेक्टर-कमिश्नर कांफ्रेस अब अगले महीने तक टलने के आसार
भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इस महीने 19-20 सितंबर को भोपाल में कलेक्टर-कमिश्नर कांफ्रेस बुलाई है। अब यह बैठक अगले महीने के लिए टलने के आसार है।
दरअसल त्यौहारी सीजन शुरु हो गया है और कलेक्टर-कमिश्नर, एसपी तथा आईजी जिलों में त्यौहारों के दौरान कानून व्यवस्थाएं बनाने में जुटेंगे इसलिए यह कांफ्रेस अब अगले महीने हो सकती है।
मुख्य सचिव अनुराग जैन ने इस कलेक्टर-कमिश्नर, एसपी-आईजी कांफ्रेस के लिए सभी कलेक्टर और एसपी से जिलों की सात बिन्दुओं पर जानकारी मंगाई है। इस बैठक में प्रदेश की कानून व्यवस्था पर तो चर्चा होगी साथ ही यातायात व्यवस्था, नक्सल समस्या पर भी चर्चा होगी। प्रदेश में अतिवृष्टि और बाढ़ से फसलों को हुए नुकसान, जनहानि, पशु हानि को लेकर भी सीएम चर्चा करेंगे। खाद संकट को लेकर सीएम खाद की उपलब्धता और वितरण पर कलेक्टरों से बात करेंगे। बारिश से खराब सड़कों को सुधारने के लिए क्या कार्ययोजना है इस पर सीएम बात करेंगे। सभी कलेक्टरों को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों तथा राज्य राजमार्ग और नेशनल हाईवे के गढ्ढों को भरने के लिए समय सीमा तय की जाएगी। इस पर कलेक्टरों से चर्चा की जाएगी। इसके अलावा केन्द्र सरकार के लक्ष्यों को धरातल पर उतारने वाले विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी। पीएम आवास योजना, एक बगिया मां के नाम, लाड़ली बहना योजना, लाड़ली लक्ष्मी योजना, जिलों में किए जा रहे नवाचारों, जीएसटी में किए गए बदलावों का जिलों में क्या असर पड़ेगा इससे त्यौहारों के दौरान लोगों को लाभान्वित करने के लिए कार्ययोजना पर बात होगी। उज्जैन कलेक्टर-कमिश्नर, एसपी आईजी से सिंहस्थ की तैयारियों को लेकर बात होगी।
मध्यप्रदेश में ऐसे जिले जहां पर्यटन स्थल है वहां पर्यटकों को बढ़ाने और पर्यटन स्थलों के विकास के लिए क्या किया जा रहा है। वन क्षेत्रों से जुड़े जिलों में विकास कार्यो में अनुमतियों के अभाव में कौन-कौन से काम अटके हुए है। इसी तरह जिलों में खनन, परिवहन, निर्माण विभागों से जुड़े विभिन्न विषयों पर सीएम कलेक्टरों और अन्य अफसरों से बात करेंगे।
सीएम अफसरों को इस बैठक के जरिए बताएंगे कि किस तरह केन्द्र और राज्य की योजनाओं को धरातल पर उतारना है। सुशासन लाने के लिए किस तरह काम करना है। सरकारी योजनाओं का लाभ आमजन को समय पर और आसानी से मिले यह सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टरों को कहा जाएगा। जनसमस्याओं खाद-बीज संकट, फसलों को नुकसान, दुघटनाओं को कम करने, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और जिलों से आमजन की शिकायतें सीएम सचिवालय तक नहीं पहुंचे यह सुनिश्चित करने के निर्देश भी सीएम इस दौरान देंगे।
