भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज सुबह 11:00 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टर, कमिश्नर, एसपी और आईजी कॉन्फ्रेंस हो रही है। माना जा रहा है कि आज की कॉन्फ्रेंस में सीएम का मुख्य फोकस प्रदेश की कानून और व्यवस्था की स्थिति रहेगा।
इसी बीच सीएम सेक्रेटेरिएट द्वारा प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर जानकारी एकत्रित की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमे 6 जिलों के पुलिस अधीक्षक सबसे पीछे रह गए हैं। पुअर परफारमेंस वाले यह जिले हैं: भिंड ,मुरैना, सीहोर, बालाघाट ,नीमच और अलीराजपुर।
इन जिलों के पुलिस अधीक्षकों को आज कॉन्फ्रेंस में सीएम की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है।
कॉन्फ्रेंस के लिए कानून व्यवस्था के हिसाब से जिलों की रैंकिंग की गई है।1जनवरी से 31दिसम्बर 2021 तक के परफार्मेंस के आधार पर सभी 52 जिलों को ए बी और सी श्रेणी में बांटकर उनकी रैंकिंग की गई है ।
ए श्रेणी के 6 जिलों में उज्जैन जबलपुर टॉप परफॉर्मर्स ए श्रेणी में 6 जिलों को शामिल किया गया है। इन 6 जिलों में भोपाल, इंदौर ,ग्वालियर और सागर का परफॉर्मेंस संतोषप्रद रहा है जबकि उज्जैन और जबलपुर को ए श्रेणी में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला माना गया है।
बी श्रेणी में भिंड मुरैना सीहोर सबसे पीछे-बी श्रेणी मैं 24 जिले शामिल किए गए है। बी श्रेणी के जिलों में मुरैना, भिंड और सीहोर का परफार्मेंस सबसे कमजोर रहा है। जबकि बी श्रेणी में बैतूल, छतरपुर और गुना कानून व्यवस्था सुधारने के मामले में ओवरआल बेस्ट परफॉर्मर रहे हैं।
बी श्रेणी में 18 जिलों का प्रदर्शन संतोषजनक माना गया है ।इनमें शिवपुरी, देवास, छिंदवाड़ा, राजगढ़, खरगोन, कटनी, रतलाम, मंदसौर, नरसिंहपुर, टीकमगढ़,रायसेन, रीवा, शहडोल, होशंगाबाद, सतना, विदिशा, धार और खंडवा जिले शामिल हैं।
सी श्रेणी में अलीराजपुर नीमच बालाघाट सबसे पीछे- सी श्रेणी के 22 जिलों में बालाघाट नीमच और अलीराजपुर का परफॉर्मेंस सबसे कमजोर रहा है ।सी श्रेणी के जिलों में दतिया, सिंगरौली और अशोकनगर सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिले माने गए हैं।
वहीं सिवनी, दमोह, सीधी, पन्ना, बड़वानी, शाजापुर, झाबुआ, आगर मालवा, श्योपुर, अनूपपुर, डिंडोरी, हरदा, मंडला,उमरिया, बुरहानपुर, निवाडी संतोषजनक प्रदर्शन वाले जिलों में शामिल हैं।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वीडियो कांफ्रेंसिंग में इन जिलों में कानून व्यवस्था के ओवरऑल परफार्मेंस पर चर्चा करेंगे। जिलों में कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जाएं और जिलों में सरकार की प्राथमिकताओं की जानकारी भी वे अफसरों को देंगे।
