जीएसटी में पंजीयन नहीं कराने वाली निजी फर्मों की सर्चिंग की जाए
रतलाम से रमेश सोनी की रिपोर्ट
कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने जिले के लगभग 15 विभागों के 21 अधिकारियों को शोकाज नोटिस देने के निर्देश दिए हैं। इन विभागों के 74 अधिकारियों, कर्मचारियों के लंबित पेंशन प्रकरणों को नहीं निपटाने पर उन्होंने सख्त नाराजगी व्यक्त की।उन्होंने न केवल शोकाज नोटिस बल्कि अधिकारियों के वेतन रोकने के भी निर्देश दिए।
कलेक्टर ने कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खंड शिक्षा अधिकारी आलोट, पिपलोदा तथा रतलाम, सैलाना, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास विभाग, जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, उपसंचालक उद्यानिकी, उपसंचालक कृषि, तहसीलदार बाजना, आलोट, जेल सुपरीटेंडेंट को शोकाज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। बैठक मे आबकारी, परिवहन, खनिज, ट्रेजरी, पेंशन, जीएसटी इत्यादि विभागों की समीक्षा की गई।
लापरवाह अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही आवश्यक
कलेक्टर सूर्यवंशी को अधिकारी मोहनलाल लखनवी ने बताया कि उनके द्वारा लंबित पेंशन प्रकरणों के संबंध में कार्यालय प्रमुखों को पत्र लिखा गया हैं। जिसे उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। तो इस बात पर सख्त नाराजगी कलेक्टर ने जताते हुए कहा कि जो व्यक्ति शासकीय सेवा से निवृत्त हो गए हैं। उनको पेंशन तथा अन्य क्लेम की पूर्ति करने में देर नहीं होना चाहिए। अगर वह भटकते हैं तो इसका मतलब है कि संबंधित कार्यालय प्रमुख मानवीय रूप से संवेदनशील नहीं हैं।
ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही आवश्यक है। अतः संबंधित अधिकारियों को शोकाज नोटिस एवं उनके वेतन रोकने के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिए गए।
बैठक में अन्य विभागों के राजस्व लक्ष्य की भी समीक्षा कलेक्टर सूर्यवंशी द्वारा की गई। खनिज विभाग ने बताया कि इस वर्ष खनिज विभाग को 47 करोड़ रुपए का वार्षिक लक्ष्य प्रदान किया गया है। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में जिले को 73 करोड़ रुपए राजस्व लक्ष्य प्राप्त हुआ हैं। परिवहन, खनिज विभागों द्वारा बताया गया कि जिले में एक्सप्रेस वे के निर्माण के कारण उनके राजस्व लक्ष्य में शासन द्वारा बढ़ोतरी की गई है। जीएसटी वसूली की समीक्षा में कलेक्टर ने कमर्शियल टैक्स ऑफीसर सुश्री अलका डामोर को निर्देशित किया कि जिले में कई प्राइवेट फर्मों द्वारा जीएसटी में पंजीयन नहीं करवाया गया होगा। अतः उनकी सर्च की जाकर पंजीयन करवाया जाए,ताकि शासन को राजस्व की हानि नहीं हो।
