Collector-SP Conference: किसी भी जिले में भ्रष्टाचार की शिकायत मिली तो सख्त कार्रवाई होगी-CM साय
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बुधवार 13 मार्च को कलेक्टर-एसपी के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग की। इस दौरान सीएम साय ने अधिकारियों को शासन की योजना और कानून व्यवस्ता को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
सीएम ने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
इतना ही नहीं, सीएम साय ने कहा कि किसी भी जिले में भ्रष्टाचार की शिकायत मिली तो सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन के कामों पर मैं खुद नजर रख रहा हूं। इस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश भर के कलेक्टर और एसपी जुड़े। इस दौरान सीएम साय ने पुलिस अधीक्षकों से साफ कहा कि अपराधियों में पुलिस का डर होना चाहिए।
इस दौरान सीएम साय ने कहा कि राज्य शासन और भारत सरकार की बहुत सारी योजना प्रदेश में संचालित है। सभी योजनाओं को प्रदेश की अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की आवश्यकता है। कलेक्टर ध्यान रखे कि जिला प्रशासन की तरफ से योजना पहुंचाने में किसी भी तरह की कोताही न हो, ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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सीएम साय ने कहा कि राजस्व विभाग में कई तरह की शिकायत मिल रही हैं। कहा कि कामों को टालने की पुरानी व्यवस्था को तत्काल बदले। सभी कलेक्टर यह सुनिश्चित करें कि राजस्व विभाग से संबंधित शिकायत ना आने पाए। आम जनता को परेशानी का सामना न करना पड़े। जो भी आवश्यक दस्तावेज की जरूरत राजस्व विभाग के अधिकारियों से हो लोगों को तत्काल मिल जाए।
DMF Fund का न हो दुरूपयोग
डीएमएफ फंड में भारी भ्रष्टाचार पिछली सरकार में हुआ है। डीएमएफ फंड की राशि खनन प्रभावित क्षेत्र के विकास के लिए होती है। स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, सड़क और आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के लिए यह राशि खर्च की जाए। डीएमएफ की राशि की उपयोग के लिए भारत सरकार से नियम तय है, नियमानुसार ही यह राशि ख़र्च हो। इस पर सख्ती से ध्यान दिया जाए, इस राशि का बिल्कुल भी दुरुपयोग नही होना चाहिए।
तेंदूपत्ता संग्राहकों को समय पर पारिश्रमिक का भुगतान करें
तेंदूपत्ता खरीदी का समय आ गया है, शासन द्वारा प्रति मानक बोरा 5500 की दर निर्धारित की गई है। यह ध्यान रखें कि तेंदूपत्ता संग्रहकों समय पर पारिश्रमिक भुगतान तथा उनके लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ मिले। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के कार्य ठीक से चलें और समय पर भुगतान हो। मजदूरी के लिए मजदूरों को भटकना न पड़े। जितने भी स्वीकृत कार्य है, समय पर कार्य प्रारंभ हो और पूरा हो यह भी सुनिश्चित की जाएं।
प्रधानमंत्री आवास योजना में तेजी लाएं
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारी सरकार ने 18 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाने का निर्णय लिया है। योजना के पात्र हितग्राहियों को पिछले 5 साल में आवास मिलना था वे मकान से वंचित हो गए थे और जिनके घर का कार्य अधूरा है जिसके कारण उन्हें बिना छत के रहना पड़ा। उन सभी मकानों को तेजी से पूर्ण कराया जाए।
अपराधियों में होना चाहिए कानून का भय
सीएम साय ने कहा कि अपराधियों में कानून का भय होना चाहिए और आम नागरिक सभी तरह से भयमुक्त होने चाहिए। आम नागरिक भयमुक्त होकर सहजता से जीवन यापन कर सकें, हमें ऐसे वातावरण का निर्माण करना है। महिलाओं से संबंधित अपराध पर पूरी तरह अंकुश लगना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में नए कानून लागू हो चुके हैं। इन नए कानूनों के अनुरूप पुलिस को स्वयं को ढालना होगा और प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।
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