Commissioner – Collector’s Conference: सोशल मीडिया से देश देखता है कलेक्टर की परफार्मेन्स
भोपाल: मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी कलेक्टर-कमिश्नरों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे समन्वित प्रयास से ही प्रगति, विकास और जन-कल्याण के परिणाम आएंगे। यह हमारा और आपका भाग्य है कि हमें ऐसा महत्वपूर्ण दायित्व मिला, जिससे हम जनता की जिन्दगी बदल सकते हैं। हमें बिना एक क्षण गवाये प्रदेशवासियों की बेहतरी के लिए कार्य करना है। हममें से प्रत्येक को अपना सर्वश्रेष्ठ देने की भावना, तड़प और वेदना के साथ अपनी समस्त ऊर्जा, क्षमता और विचार शीलता के साथ प्रदेश के विकास और जन-कल्याण के लिए निरंतर सक्रिय रहना है। कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने कहा कि इन्दौर कलेक्टर ने जनसुनवाई, सीहोर कलेक्टर ने शिक्षिकों के सहयोग से स्मार्ट क्लास आरंभ करने और डिण्डौरी कलेक्टर ने जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशीलता और उनके त्वरित निराकरण में सराहनीय कार्य किया है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी कलेक्टर अपने स्तर पर नवाचार कर रहे हैं।
*मुख्यमंत्री लगभग तीन साल के बाद प्रत्यक्ष रूप से हुई* कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन-सत्र को संबोधित कर रहे थे। मंत्रालय में हुई कॉन्फ्रेंस में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस सहित प्रमुख विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, समस्त कमिश्नर और कलेक्टर उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलों में काम कर रहे अधिकारियों के प्रयासों से ही विकास और जन-कल्याण के क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। अधिकारी अपने कैरियर में सामान्यत: 6 से 8 साल की अवधि तक जिला कलेक्टर के रूप में कार्य करते हैं। इस अवधि में पूरा परिश्रम, उत्साह, बाधाओं का सामना करने की क्षमता और विजन के साथ मिशन मोड में इस प्रकार काम करें कि यह अवधि जीवनभर आपको संतोष दे और आपका कार्यकाल सकारात्मक रूप से याद किया जाए।
उन्होंने कहा कि जिला और संभागों में कलेक्टर-कमिश्नर ही शासन के प्रतिनिधि हैं। आप जैसा कार्य करेंगे, शासन की छवि वैसी ही निर्मित होगी। लोकतंत्र में हमारा लक्ष्य जनता का कल्याण और उन्हें बेहतर जीवन देना है। प्रदेशवासियों को बिना परेशानी के समय-सीमा में बिना लिए -दिए योजनाओं का लाभ मिले और उनके शासन से संबंधित कार्य सरलता से हों, यही सुशासन है। हमें अपने-अपने क्षेत्र में सुशासन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सतर्कता और सावधानी बनाए रखना आवश्यक है। बेहतर छवि के लिए नकारात्मक समाचारों का तत्काल खंडन और त्वरित कार्यवाही की जाए। यह कॉन्फ्रेंस अपने कार्य को और अधिक बेहतर कैसे कर सकते हैं इस पर विचार-विमर्श के उद्देश्य से बुलाई गई है।
*बहुउद्देश्यीय और बहुपयोगी हों विकास यात्राएँ*
मुख्यमंत्री ने 5 फरवरी से प्रदेश में आरंभ हो रही विकास यात्राओं के लिए जारी तैयारियों की समीक्षा की। बताया गया कि विकास यात्राएँ विधानसभा क्षेत्रवार की जाएंगी। विकास रथ द्वारा क्षेत्र में हुए निर्माण कार्यों, विकास गतिविधियों और जन-कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। विकास यात्राओं में क्षेत्र के पंच-सरपंच, पार्षद सहित सभी जन-प्रतिनिधि, दीनदयाल अंत्योदय समिति के सदस्यों, महिला स्व-सहायता समूहों को जोड़ा जाए। क्षेत्र की लाड़ली लक्ष्मियाँ भी बालिकाओं को स्कूल शिक्षा तथा उनके लिए संचालित अन्य योजनाओं की जानकारी दें। विकास यात्रा में सभी गाँवों में जन-सभाएँ की जाएँ। यात्रा को बहुउद्देश्यीय और बहुउपयोगी बनाने के लिए योजनाओं की जानकारी और उनका लाभ देने, शिलान्यास और भूमि-पूजन के साथ आँगनवाड़ी, स्कूल, राशन दुकान, होस्टल आदि का निरीक्षण भी किया जाए।
*मजरे-टोलों-फालियों तक दी जाए पेसा नियम के प्रावधानों की जानकारी*
मुख्यमंत्री ने कहा कि पेसा नियम-2022 के प्रावधानों की जानकारी देने उनके प्रचार-प्रसार तथा आवश्यक प्रशिक्षण के लिए संबंधित जिलों में गंभीरता से प्रयास किए जाएँ। मुख्यमंत्री चौहान ने बैंक खाते खुलवाने, शांति एवं विवाद निवारण समिति, ग्रामों में वन संसाधन नियंत्रण समिति गठन तथा तेन्दूपत्ता संग्रहण एवं विपणन कार्य के लिए जारी गतिविधियों की समीक्षा के दौरान अनूपपुर, अलीराजपुर को कार्य को गति देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जनजातीय समुदाय को सशक्त करने के लिए पेसा नियमों का क्रियान्वयन आवश्यक है। यह सुनिश्चित किया जाए कि फौती नामांतरण का कोई प्रकरण शेष न रहे।
*प्रधानमंत्री आवास पूर्ण कराने के लिए हितग्राही की हरसंभव सहायता की जाएगी*
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में जिन्होंने आवास निर्माण आरंभ नहीं किया है तथा जिनका निर्माण अधूरा रह गया है, उनकी पृथक-पृथक सूची बनाई जाए। आवास पूर्ण कराने के लिए राज्य सरकार की ओर से हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। योजना में 25 हजार से अधिक लक्ष्य वाले जिलों में जबलपुर, कटनी, सीधी, शहडोल और रीवा प्रदेश के प्रथम पाँच जिलों में रहे। जबकि बड़वानी, रायसेन, झाबुआ, नरसिंहपुर और राजगढ़ को कार्य को गति देने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार 25 हजार से कम लक्ष्य वाले जिलों में छतरपुर, मंदसौर, शाजापुर, मुरैना और ग्वालियर प्रथम पॉच में तथा अशोकनगर, अनूपपुर, श्योपुर, गुना और नर्मदापुरम् अंतिम पाँच जिलों में शामिल थे।मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जिन हितग्राहियों के आवास बन रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर डाली जाए। यह प्रतिक्रिया जिले में हो रहे कार्य का प्रतिबिंब होगी। जिला प्रशासन कैसा काम कर रहा है, इसका सर्टिफिकेट सोशल मीडिया पर जनता दे। सोशल मीडिया के माध्यम से कलेक्टर की परफार्मेन्स देश देखता है।
