रिटायरमेंट से पहले सरकारी अफसरों की विभागीय जांच पर निर्णय करेंगी 3 IAS अधिकारियों की समिति
भोपाल:मध्यप्रदेश में सेवानिवृत्त होंने वाले शासकीय सेवकों की विभागीय जांच और अनुशासनात्मक कार्यवाही उनके रिटायर होंने से पहले पूरी करने के लिए राज्य सरकार ने तीन आईएएस अफसरों की समिति गठित की है। इसमें विधि विभाग के सचिव को भी शामिल किया गया है।
प्रदेश में कई सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की विभागीय जांच चलती रहती है और वे रिटायर हो जाते है तब भी यह जांच पूरी नहीं हो पाती। इसके चलते सरकारी अधिकारी और कर्मचारी न केवल अनुशासनात्मक कार्यवाही से बचे रहते है बल्कि उनकी पेंशन और अन्य स्वत्वों का भुगतान भी अटका रहता है। प्रदेश में ऐसे हजारों मामले लंबित चल रहे है। अब सरकार ने ऐसे मामलों में तेजी लाने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्यसचिव विनोद कुमार, नर्मदा घाटी विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा और राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव निकुंज श्रीवास्तव की एक संयुक्त समिति गठित कर दी है। इसमें विधि एवं विधाई कार्य विभाग के सचिव उमेश पांडव को भी शामिल किया गया है।
