CR of an IAS : क्या खुन्नस है इन दो अफसरों के बीच जो SUV को CR का मुद्दा बनाया!
Bhopal : राजधानी के प्रशासनिक गलियारों में इन दिनों एक IAS अधिकारी की गोपनीय चरित्रावली (CR) सुर्खियों में है।
श्रम विभाग के तत्कालीन उप सचिव वीरेंद्र सिंह की CR राजस्व मंडल के अध्यक्ष अश्विनी कुमार राय ने लिखी है। 2021-22 की CR में उन्होंने वीरेंद्र सिंह को 2.46 की ग्रेडिंग दी। इस ग्रेडिंग की वीरेंद्र सिंह के काम में खराबी नहीं है। लेकिन इसी बीच पता चला है कि एसयूवी गाड़ी कहां से आ गई जिसने वीरेंद्र सिंह की CR बिगाड़ने का काम किया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अश्विनी ने CR में SUV का हवाला देते हुए लिखा कि उनके अधीनस्थ अधिकारी तत्कालीन सचिव वीरेंद्र सिंह पर्सनल एसयूवी कार से ऑफिस आते हैं।
जबकि, अश्विनी राय ने जब 2020-21 की CR लिखी, तब वीरेंद्र की ग्रेडिंग 10 में से 10 दी थी। यह भी लिखा था कि वीरेंद्र बहुत इंटेलिजेंट अफसर हैं, हर टास्क अच्छे से पूरा करते हैं। लेकिन, एक साल में ही अश्विनी का नजरिया बदल गया और वीरेन्द्र सिंह की CR बिगड़ गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार वीरेंद्र सिंह की CR में लिखा है कि उनकी एसयूवी पर बड़े अक्षरों में ‘सचिव’ लिखा और हूटर भी लगा है। इन्हें पद की लालसा है, इसलिए इन्हें 10 में से 2.46 ग्रेडिंग दी जाती है।
सामान्य प्रशासन विभाग अब इस CR का हल ढूंढता दिखाई दे रहा है। सामान्य प्रशासन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी की मानें तो यह मामला शिकायत का नहीं, CR का है, जो वरिष्ठ सचिवों की समिति के पास भेजा जाएगा।
*मैंने फाइलें रोकी तो मेरी सीआर बिगाड़ी*
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अपनी CR का वीरेंद्र ने भी 20 प्वाइंट में सामान्य प्रशासन विभाग को जवाब भेजा है। उन्होंने लिखा कि मेरे पास कोई एसयूवी नहीं है। सरकारी खटारा कार से ऑफिस आता हूं। सीआर में काम का जिक्र न करके वाहनों का जिक्र किया है। अश्विनी कुमार काम नहीं करना चाहते। किसानों के राजस्व मामलों की उन्होंने कई फाइलें दबा रखी हैं। हाई कोर्ट में इनके खिलाफ ढेरों अवमानना और जुर्माने के मामले हैं। मैंने इन सबका विरोध किया तो मेरी CR बिगाड़ दी।
*डीजल का भुगतान सरकारी खाते से करवाते हैं*
बताते हैं कि उप सचिव, श्रम विभाग वीरेंद्र सिंह ने यह भी लिखा है कि 27 साल की नौकरी में ऐसी CR नहीं देखी। राजस्व मंडल अध्यक्ष के आवास में 34 बैटरियों वाला इन्वर्टर, सारा फर्नीचर, एयर कंडीशनर, बिजली का बिल भी शासकीय खर्च से भुगतान करवाया जाता है। इन्हें एक वाहन और 60 लीटर की पात्रता है, लेकिन ये दो वाहनों में 120 लीटर डीजल का भुगतान सरकारी खाते से करवाते हैं।
