DA May Increase by 3% : केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जुलाई से 3% बढ़ने के संकेत, DOPT के आदेश में कई नियमों की जानकारी!
New Delhi : डीओपीटी ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। कर्मचारियों के वेतन, भत्तो और नियमो को लेकर सरकार की तरफ से नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जुलाई 2024 से कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ सकता है।
जारी आदेश के मुताबिक, जनवरी 2024 से केंद्रीय कर्मचारियो को 50% महंगाई भत्ते का भुगतान किया जा रहा है। इसके साथ ही उनके भत्तो में बढ़ोतरी की गई है। अब जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता फिर बढ़ेगा, जुलाई से कितना महंगाई भत्ता होगा उसका आंकड़ा लेबर ब्यूरो ऑफ शिमला की तरफ से जारी किया जाता है। 4 महीने के एआइसीपीआई आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। इस हिसाब से जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता 3% बढ़कर कुल मंहगाई भत्ता 53% हो जाएगा।
कुछ समय पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीओपीटी ने आदेश जारी कर कहा था कि कर्मचारियो को अपने चल-अचल संपत्ति की जानकारी केंद्र सरकार को देनी होगी। लेकिन, बहुत से कर्मचारी इसकी जानकारी नहीं दी। उसी को लेकर अब एक बार फिर से एक महत्वपूर्ण सर्कुलर डीओपीटी की तरफ से जारी किया गया है । इसमें कहा गया कि जो कर्मचारी इसकी जानकारी नही देते, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए।
बायोमैट्रिक अटेंडेंस फिर अनिवार्य
केंद्रीय कर्मचारियो को अब बायोमैट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य कर दिया गया है। कोरोना के बाद बहुत सारे कर्मचारी बायोमैट्रिक अटेंडेंस न करके मैन्युअल अटेंडेंस लगाते थे। इसके साथ ही वे ऑफिस में देरी से पहुंचते थे और जल्दी निकल जाते थे। उसी को देखते हुए अब डीओपीटी ने सख्त आदेश जारी किया और बायोमैट्रिक अटेंडेंस को अनिवार्य कर दिया। साथ ही साथ इसके ऊपर अधिकारियों को निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। कहा गया कि प्रमोशन, ट्रांसफर में बायोमेट्रिक अटेंडेंस का अहम रोल होगा।
लापरवाह कर्मचारी रिटायर होंगे
लापरवाह केंद्रीय कर्मचारियों के ऊपर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी उसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ सख्त आदेश जारी किया गया है। एफआर6 (जे) के तहत जिन कर्मचारियों की उम्र 50 साल या उसके ऊपर हो गई और ऐसे कर्मचारी आगे सेवा देने लायक है या नहीं इसकी समीक्षा की जाती है। अगर कर्मचारी सेवा देने योग्य नहीं है तो एफआर 56 (जे) के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाती है। उसी को देखते हुए अधिकारियों से इसकी रिपोर्ट मांगी गई है। पूछा गया कि कितने कर्मचारी सेवा देने योग्य नहीं है। जांच करके उन्हें जबरन रिटायर किया जाएगा।
पीएफ में जमा की लिमिट तय
केंद्रीय कर्मचारी के भविष्य निधि खाते को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। इसमें कहा गया कि कोई भी कर्मचारी साल में केवल 5 लाख तक ही राशि पीएफ खाते में जमा कर सकता हैं। पहले यह नियम था कि पीएफ खाते में कर्मचारी कम से कम 6% और ज्यादा से ज्यादा अपनी बेसिक का 100% जमा कर सकता था। लेकिन, अब नियम में बदलाव करते हुए यह निर्देश दिया गया है कि कर्मचारी केवल साल भर में 5 लाख तक ही जमा कर पाएंगे।
आठवें वेतन आयोग की कमेटी बनाने के लिए पत्र
जेसीएम स्टॉफ़ साइड के महामंत्री शिवगोपाल मिश्रा ने केंद्र सरकार से अपील की है कि आठवे वेतन आयोग को लेकर कमेटी का गठन तुरंत प्रभाव से किया जाए ताकि कमेटी अपनी सिफारीश सही समय पर केंद्र सरकार को सौंपे और सही समय पर आठवे वेतन आयोग का फायदा कर्मचारियों को मिल सके। 1 जनवरी 2026 से आठवां वेतन आयोग लागू होना है। लेकिन, अभी तक कमेटी नहीं बनाई गई, उसी को लेकर एक मांग पत्र शिवगोपाल मिश्रा की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को लिखा गया है।
