सारे रिकॉर्ड तोड़ती लाड़ली बहनें…

सारे रिकॉर्ड तोड़ती लाड़ली बहनें…

लाड़ली बहनों का प्यार 2023 विधानसभा चुनाव में असरदार साबित होने वाला है। विपक्षी दल को चिंता थी कि जो मापदंड बनाए गए हैं, उसके मुताबिक महज 40 लाख बहनों को ही लाभ मिलने के आसार हैं। पर लाड़ली बहनों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए पंजीयन का आंकड़ा एक करोड़ पार कर लिया है। मई में आवेदनों की जांच होगी, पर मुख्यमंत्री, मामा और बहनों के लाड़ले भाई शिवराज की संवेदनशीलता अधिकतम बहनों को लाभ देने का काम करेगी। तब विपक्ष की सारी आशंकाएं और गणित निराधार साबित होंगे। विधानसभा चुनाव 2023 में इसका असर साफ तौर पर दिखने वाला है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण के लिये 5 मार्च 2023 को  मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना लांच की थी। करीब 43 दिन बाद ही 18 अप्रैल तक एक करोड़ से अधिक महिलाओं ने अपना पंजीयन करा लिया है। योजना में 23 से 60 वर्ष तक की ऐसे परिवार जो आयकर दाता नहीं है, की महिलाएँ, परिवार में 5 एकड़ से कम भूमि है और घर में फोर व्हीलर वाहन नहीं है, को योजना में पात्र माना गया है। इन सभी बहनों के पंजीयन की कार्यवाही 30 अप्रैल तक जारी रहेगी।                        

योजना में 25 मार्च से शुरू हुई पंजीयन प्रक्रिया में 25 दिन में ही अब तक एक करोड़ 52 हजार 223 महिलाओं ने अपना पंजीयन कराया है। इसमें भोपाल संभाग में 10 लाख 75 हजार 918, चम्बल में 5 लाख 80 हजार 58, ग्वालियर में 9 लाख 9 हजार 22, नर्मदापुरम में 4 लाख 36 हजार, इंदौर में 16 लाख 60 हजार 587, जबलपुर में 17 लाख 79 हजार 820, रीवा में 9 लाख 472, सागर में 10 लाख 95 हजार 571, शहडोल में 3 लाख 43 हजार 349 और उज्जैन संभाग में 12 लाख 71 हजार 426 महिलाएँ पंजीयन करवा चुकी हैं। पंजीयन प्रक्रिया में प्रत्येक आवेदक का ई-केवायसी अनिवार्य किया गया है।

चुनावी साल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान योजना के क्रियान्वयन को लेकर काफी संवेदनशील और गंभीर है। उनके द्वारा जिलों में श्रंखलाबद्ध महिला सम्मेलन किये जा रहे हैं। इन सम्मेलनों में वे बहनों से रू-ब-रू होकर योजना के प्रावधानों की जानकारी दे रहे हैं, साथ ही बहनों के आवेदनों का पंजीयन भी करा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिये हैं कि सभी पात्र बहनों के बैंक खाते खुलवाये जाकर उनका पंजीयन और ई-केवायसी नि:शुल्क करवाया जाये। राज्य शासन द्वारा इसके लिये नि:शुल्क व्यवस्था की गई है। योजना में प्राप्त आवेदनों का मई माह में परीक्षण होगा और 10 जून से पात्र हितग्राही बहनों के खातों में एक-एक हजार रूपये आना शुरू हो जायेंगे।