Delhi Liquor Scam : दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में ED की चार्जशीट में केजरीवाल का 37वां नंबर!
New Delhi : प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी। इस मामले में ईडी ने 38 को आरोपी बनाया है। इस चार्जशीट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आरोपी नंबर 37 बनाया गया, जबकि आम आदमी पार्टी (आप) आरोपी नंबर 38 है।
ईडी की चार्जशीट के मुताबिक अरविंद केजरीवाल किंगपिन हैं और साजिशकर्ता है। गोवा इलेक्शन रिश्वत के पैसे का इस्तेमाल की उन्हे जानकारी थी और वो इसमें शामिल भी थे। इस चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल और आरोपी विनोद चौहान के वॉट्स एप चैट का डिटेल भी दिया गया है। आरोप है कि के कविता के पीए ने विनोद के जरिए 25 .5 करोड़ रुपए गोवा चुनाव के जरिए आम आदमी पार्टी को पहुंचाए थे। चैट से ये साफ है कि विनोद चौहान के अरविंद केजरीवाल के साथ अच्छे रिश्ते थे।
दायर चार्जशीट में ईडी ने प्रोसीड ऑफ क्राइम का भी जिक्र किया है, जिसमें बताया गया कि आरोपी विनोद चौहान के मोबाइल से हवाला नोट नंबर के काफी स्क्रीन शॉट बरामद हुए। इनकम टैक्स ने भी पहले बरामद किए थे। ये स्क्रीन शॉट दर्शाते हैं कि कैसे विनोद चौहान प्रोसीड ऑफ क्राइम यानी अपराध से अर्जित आए को दिल्ली से गोवा हवाला के जरिये ट्रांसफर कर रहा था। इस पैसे का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी द्वारा गोवा चुनाव में इस्तेमाल किया जाना था।
ईडी के पास सारे सबूत मौजूद
हवाला से गोवा पहुंचे पैसे को वहां मौजूद चनप्रीत सिंह मैनेज कर रहा था। हवाला के जरिये गोवा भेजे गए पैसे को लेकर विनोद चौहान और अभिषेक बॉन पिल्लई के बीच जो बातचीत हुई उसके सबूत भी ईडी के पास मौजूद है। अशोक कौशिक जिसने अभिषेक बॉन पिल्लई के कहने पर नोटों से भर दो बैग अलग-अलग दो अलग-अलग तारीख पर विनोद चौहान को पहुंचाएं, उसका बयान भी ईडी ने दर्ज किया।
ईडी का कहना है कि ये पैसा ट्रेन सीधे तौर पर साबित करता है कि कैसे अपराध से अर्जित पैसा जो साउथ ग्रुप से बतौर रिश्वत दिया गया। इसका आम आदमी पार्टी ने गोवा इलेक्शन में इस्तेमाल किया। ईडी के पास हवाला मनी ट्रांसफर से जुड़े विनोद चौहान और अभिषेक बॉन पिल्लई के बीच की व्हाट्सएप चैट भी मौजूद है। इसमें हवाला टोकन मनी का स्क्रीन शॉट भी मुहैया कराया गया।
चार्जशीट में 38 आरोपियों के नाम
प्रवर्तन निदेशालय (ED) की 232 पेज की चार्जशीट में ईडी ने अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा गया कि शराब कारोबारियों से सांठगांठ के जरिए नीति को उनके पक्ष में बनवाकर पार्टी के नेताओं को फायदा पहुंचाना था।
चार्जशीट के मुताबिक केजरीवाल को अपराध की आय के बारे में पूरी जानकारी थी और वह उसमें शामिल थे। यह पैसा गोवा चुनाव में इस्तेमाल किया गया। अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय संयोजक है, इसलिए पूरी जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की ही है।
विजय नायर जिसकी शराब पॉलिसी में काफी बड़ी भूमिका है, वह अरविंद केजरीवाल का काफी करीबी है और उनके इशारे पर ही काम कर रहा था। समीर महेंद्रू ने पूछताछ में बताया कि विजय नायर ने उससे कहा था कि आबकारी पॉलिसी के पीछे पूरा दिमाग अरविंद केजरीवाल का है।
दिल्ली शराब नीति घोटाला क्या है
दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति लागू की थी। इसके लिए 32 जोन राजधानी में बनाए गए। हर एक जोन में 27 दुकानें खोली जानी थीं। इस तरह कुल 849 दुकानें खोली जानी थीं। दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति में सभी 100 परसेंट दुकानों को प्राइवेट कर दिया। सरकार का कहना था कि ऐसा करने से सरकार को 3500 करोड़ रुपए का लाभ हुआ। उन्होंने कहा कि एल-1 लाइसेंस के लिए ठेकेदार पहले 25 लाख रुपए चुकाते थे, लेकिन नई नीति में उनको 5 करोड़ रुपए देने पड़े। हालांकि, इस नीति से सरकार और पब्लिक दोनों को ही नुकसान होने का आरोप लगाया गया है।
आरोप जो लगाए गए
आरोप है कि दिल्ली सरकार की इस नीति ने सिर्फ बड़े शराब कारोबारियों को ही फायदा पहुंचा। इसके बदले रिश्वत लेने का आरोप भी सरकार पर लगा। कहा गया कि शराब नीति के कार्यान्वयन में कथित तौर पर अनियमितता बरती गई। इन शिकायतों के बाद दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को रद्द कर दिया गया।
