दिल्ली मोबाइल फोन विवाद: केजरीवाल-सिसोदिया समेत AAP नेताओं ने सरकारी पैसे से 1.6 लाख तक के महंगे स्मार्टफोन खरीदे, BJP ने जारी की लिस्ट- सरकार की सीमा से दोगुना खर्च
दिल्ली में मोबाइल फोन खरीद को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी (AAP) के बीच जमकर सियासी घमासान छिड़ गया है। भाजपा के वरिष्ठ मंत्री अशोक सूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि AAP सरकार के दौरान खुद पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सरकारी खजाने से एक लाख से ज्यादा कीमत के आईफोन समेत टॉप-एंड मोबाइल खरीदे। अशोक सूद के अनुसार, 2013 के सरकारी नियमों में मुख्यमंत्री के लिए फोन की सीमा 50,000 और अन्य मंत्री के लिए 45,000 तय थी, लेकिन केजरीवाल ने साल 2015 से 2022 के बीच लगातार दोगुनी-तिगुनी कीमत के फोन खरीदे।
डिटेल के अनुसार—2015 में केजरीवाल ने 81,000 का iPhone 6S Plus, 2017 में 69,000 का iPhone 7 Plus, 2020 में 1,39,900 का iPhone 12 Pro Max और 2022 में 1,63,900 का iPhone 13 Pro Max लिया। वहीं, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने 2017 से 2022 के बीच पांच अलग-अलग फोन्स, जिसमें सैमसंग S8 (59,899 और 49,000), 2019 में 1.12 लाख का iPhone, 2021 में 1.66 लाख और 2022 में 1.37 लाख का iPhone खरीदा। AAP नेता और मंत्री आतिशी ने भी 2023 में 1.27 लाख का फोन इस्तेमाल किया, जो सीमा से बहुत ऊपर था।
भाजपा का आरोप है कि नेताओं ने पोस्ट-फैक्टो अप्रूवल के लिए अधिकारियों पर दबाव बनाया और हर साल नई लिमिट की छूट मांगी। अब, दिल्ली की नई BJP सरकार ने 9 जुलाई 2025 को सीमा बढ़ाकर मुख्यमंत्री के लिए 1.5 लाख और अन्य मंत्रियों के लिए 1.25 लाख कर दी है, लेकिन पुराने खर्चे पर राजनीति गरमा गई है। AAP ने भाजपा पर पलटवार करते हुए खुद को बेदाग और भाजपा को ‘फिजूलखर्च’ बताया है। बीजेपी द्वारा खरीदी गई लग्जरी चीज़ों पर भी सवाल उठे हैं।
इस विवाद ने राजधानी दिल्ली में ‘सादगी बनाम शाही लाइफस्टाइल’ की बहस को फिर गर्म कर दिया है, जहां जनता सरकार से पारदर्शिता और जवाबदेही की उम्मीद कर रही है।
