Demand for Budget Relief to Small Traders : छोटे व्यापारियों को बजट में राहत देने की मांग!
डॉ. संतोष वाधवानी ने मध्य प्रदेश सरकार से की अपील!
Indore : मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शीघ्र ही राज्य का बजट प्रस्तुत किया जाना है। इस अवसर पर सांसद प्रतिनिधि जीएसटी विभाग एवं भाजपा नेता डॉ. संतोष वाधवानी ने प्रदेश के छोटे एवं मध्यम व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार से महत्वपूर्ण मांगें की हैं। डॉ. संतोष वाधवानी ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में छोटे व्यापारियों और MSME इकाइयों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन वर्तमान में जीएसटी से जुड़ी कुछ प्रक्रियाएं उनके लिए अनावश्यक आर्थिक और मानसिक दबाव का कारण बन रही हैं।
उन्होंने मांग की कि छोटे-छोटे व्यापारियों के लिए जीएसटी कंपोजिशन स्कीम की वार्षिक टर्नओवर सीमा बढ़ाई जाए, ताकि अधिक से अधिक व्यापारी सरल कर प्रणाली का लाभ ले सकें और अनुपालन का बोझ कम हो। साथ ही उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि समय पर जीएसटी रिटर्न दाखिल न कर पाने की स्थिति में भारी पेनल्टी लगाने के बजाय पहले चेतावनी और एक उचित ग्रेस पीरियड दिया जाए। कई छोटे व्यापारी तकनीकी कारणों, स्टाफ की कमी या अन्य व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण समय पर रिटर्न नहीं भर पाते, जिसका सीधा असर उनके व्यवसाय पर पड़ता है।
उन्होंने बताया कि जीएसटी रिफंड को एक निश्चित समय-सीमा में अनिवार्य रूप से जारी करने का प्रावधान बजट में किया जाना चाहिए। रिफंड में देरी के कारण व्यापारियों की कार्यशील पूंजी प्रभावित होती है और व्यवसाय संचालन में बाधा आती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यदि राज्य सरकार इन सुझावों को आगामी बजट में शामिल करती है तो इससे छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी, व्यापार सुगमता बढ़ेगी और राज्य की आर्थिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी। डॉ. संतोष वाधवानी ने सरकार से आग्रह किया कि वह बजट को व्यापारी हितैषी और रोजगार प्रोत्साहक बनाए, जिससे प्रदेश में व्यापार और निवेश का सकारात्मक माहौल तैयार हो सकें!
