Denial of DA Arrears : डेढ़ साल का DA एरियर देने से केंद्र सरकार का इंकार!
New Delhi : ये खबर से केंद्रीय कर्मचारियों को झटका लग सकता है। 18 महीने के DA एरियर यानी महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) का बकाया नहीं मिलेगा। सरकार ने राज्यसभा में लिखित में यह जानकारी दी। वित्त मंत्रालय की तरफ से राज्यसभा में दी गई इस जानकारी के साथ कर्मचारियों की सारी उम्मीदें भी खत्म हो गई। उन्हें डेढ़ साल का बकाया DA नहीं दिया जा रहा। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि तीन किस्तों का पैसा नहीं दिया जा रहा, क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।
कोविड-19 काल में DA की तीन किस्त (1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020, 1 जनवरी 2021) रोक दी गई थी। इसके बाद सरकार ने जुलाई 2021 में महंगाई भत्ते (DA) को बहाल कर दिया। लेकिन, पिछले 18 महीने के अटकी तीन किस्त के पैसा का कोई जिक्र नहीं किया। सरकार ने 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते में 11% का इजाफा किया। इसके बाद जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता 17 फीसदी से बढ़कर 28 फीसदी पहुंच गया। हालांकि, मौजूदा वक्त में ये 38 फीसदी है। लेकिन, कर्मचारी उस 18 महीने का भी पैसा चाहते थे, इस दौरान महंगाई भत्ता फ्रीज था।
पेंशनर्स की भी उम्मीद ख़त्म
वित्त मंत्रालय ने राज्यसभा में साफ किया कि डीए एरियर (DA) का बकाया डियरनेस रिलीफ पेंशनर्स को भी नहीं दिया जाएगा। लिखित जवाब में यह जानकारी दी गई कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और न सरकार इस पर विचार कर रही है। पेंशनर्स ने पिछले साल डीए एरियर की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चिट्ठी लिखी थी और उनसे मामले में दखल की अपील की थी, लेकिन, इस पर कोई फैसला नहीं हुआ।
34 हज़ार करोड़ की बचत
सरकार ने जिस अवधि में महंगाई भत्ते (DA) को रोका था, उससे सरकार को 34,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। अनुमान है कि केंद्र सरकार के पेंशनरों के लिए DR और कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) के एरियर की कुल राशि करीब 34,000 करोड़ रुपए है। पेंशन नियमों की समीक्षा के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों की स्थाई समिति की 32वीं बैठक में भी व्यय विभाग के एक प्रतिनिधि ने स्पष्ट किया था कि पिछले DA-DR के एरियर को जारी नहीं किया जाएगा। व्यय विभाग केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ही एक शाखा है।
कर्मचारी यूनियन करेंगे आंदोलन
कर्मचारी यूनियन का कहना है कि महंगाई भत्ता (DA) या महंगाई राहत (DR) कर्मचारी और पेंशनरों का हक है. इसे रोका नहीं जा सकता। कोरोना काल में कर्मचारियों ने डटकर काम किया। उनका महंगाई भत्ता (DA Hike) नहीं बढ़ाया गया फिर भी काम पर लगे रहे। कई कर्मचारियों और पेंशनर्स की इस दौरान मृत्यु भी हो गई। सरकार को इस मामले में दूसरे पहलुओं पर भी विचार करना चाहिए। हालांकि, सरकार के साफ इनकार के बाद यूनियन अब आंदोलन की रणनीति बना रही हैं।
