DGP’s Instructions: एसपी- कमांडेंट देखें पुलिस की जमीन पर न हो कब्जे, भूमि को रखे सुरक्षित
भोपाल: प्रदेश के सभी जिला पुलिस अधीक्षकों और बटालियनों के कमांडेंट को अपने महकमें की भूमि का विशेष रूप से अब ध्यान रखना होगा। इन जमीनों के दस्तावेज भी पूरी तरह से तैयार रखना होंगे। यह निर्देश डीजीपी कैलाश मकवाना ने पुलिस अधीक्षकों और बटालियनों के कमांडेंट को दिए हैं।
दरअसल जिलों में पुलिस को आंवटित सरकारी जमीन में से कुछ जिलों में जमीन का हिस्सा खाली पड़ा हुआ है। यही स्थिति कुछ बटालियनों की जमीन की भी हैं, बटालियनों को भी आवंटित सरकारी जमीन में से कुछ पर निर्माण हुए और कुछ जमीन अभी खाली पड़ी हुई है।
खाली पड़ी जमीन का फिलहाल उपयोग नहीं हो रहा है।
पुलिस मुख्यालय का मानना है कि भविष्य में पुलिस अपने कर्मियों और अफसरों के आवास निर्माण एवं अन्य योजनाएं के तहत मकान या भवन निर्माण या अन्य गतिविधियों के लिए उपयोग कर सकती है। इसालिए इन जमीनों की देखभाल जरुरी है, लेकिन पिछले लंबे अरसे से इन जमीनों की देखभाल नहीं हो रही है। जिसके चलते पुलिस मुख्यालय को आशंका है कि पुलिस को आवंटित जमीन पर कहीं अतिक्रमण तो नहीं हो गया या उस जमीन का नामांतरण संबंधित जिले की पुलिस या बटालियन के नाम पर हुआ ही नहीं हो। ऐसे में डीजीपी ने निर्देश दिए हैं कि सभी पुलिस अधीक्षक और बटालियन के कमांडेंट अपने-अपने क्षेत्र में यह देखे की पुलिस की जमीन पर अतिक्रमण तो नहीं हुआ। उनका नामांतरण सही है। जमीन का सीमांकन भी करवाया जाए। साथ ही भूमि का संरक्षण किया जाए। पुलिस की जमीन को लेकर जिले और बटालियन ने पुलिस मुख्यालय की प्रबंध शाखा के एक एआईजी अपडेट लेंगे और आला अफसरों को समय-समय पर अवगत कराएंगे।
डीजीपी ने अपने निर्देश में कहा है कि इन जमीनों को पुलिसकर्मियों और अफसरों के आवास और भवनों के लिए सुरक्षित रखा जाना है। वहीं पुलिस से संबंधित किसी अन्य योजना में भी यह जमीन काम आ सकती है। इसलिए इन्हें संरक्षित और सुरक्षित रखा जाए।
