Disposal of Revenue Cases : लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए इंदौर में अभियान शुरू, लापरवाही पर कार्रवाई!
कलेक्टर ने कहा, उत्कृष्ट कार्य पर मिलेगा पुरस्कार, 15 जुलाई तक सभी मामलों के समाधान लक्ष्य!
Indore : जिला प्रशासन ने 31 मई 2025 तक के लंबित सभी राजस्व प्रकरणों के त्वरित और पारदर्शी निराकरण के लिए विशेष अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य 15 जुलाई 2025 तक सभी प्रकरणों का निपटारा करना है। अभियान के तहत लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई होगी और उत्कृष्ट कार्य करने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा।
कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निर्देश दिए गए कि जिन आवेदकों के प्रकरण तय समय सीमा में निराकृत नहीं होंगे और यदि वे इसकी सूचना देंगे, तो उन्हें 5 हजार रुपए का इनाम भी मिलेगा। यह राशि संबंधित अधिकारी के वेतन से काटी जाएगी। प्रक्रिया की निगरानी के लिए एआई आधारित कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे न्यायालयों में अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित हो सके। सीमांकन के मामलों में निजी मशीनों का भी उपयोग करने का निर्देश दिया गया है,ताकि समयबद्ध तरीके से कब्जा दिलाया जा सके।
कलेक्टर ने नामांतरण जैसे प्रकरण समय पर निपटाने में विफल रहे कई नायब तहसीलदार और तहसीलदारों पर लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत पेनल्टी भी लगाई है। इनमें बिचौली हप्सी,सिमरोल, मानपुर, सांवेर, महू, देपालपुर सहित अन्य क्षेत्र शामिल हैं।
