जिला अध्यक्ष, बूथ प्रभारी 23000 बूथों पर जुटेंगे, समझेंगे मन की बात
भोपाल. बीजेपी संगठन ने सभी जिला अध्यक्षों, जिला प्रभारियों और बूथ विस्तारक जिला प्रभारियों से कहा है कि 30 अप्रेल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात हर विधानसभा के 100-100 बूथों पर सुनने का इंतजाम करना है। इसके लिए पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ आम जन और बुद्धिजीवियों को भी बुलाया जाए। इस तरह 230 विधानसभा के 23 हजार बूथों पर पीएम के मन की बात सुनी जाएगी।
प्रदेश कार्यालय में गुरुवार को हुई बैठक में जिलों से आए नेताओं को यह निर्देश दिए गए। दिन भर चलने वाली बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत पार्टी पदाधिकारियों की मौजूदगी रहेगी। पीएम मोदी के मन की बात और बूथ विस्तारक अभियान की समीक्षा के लिए बुलाई गई बैठक में मन की बात सुनने के लिए व्यापक तैयारियां करने को कहा गया ताकि कार्यकर्ताओं और समाज में पार्टी की ताकत का मजबूत संदेश जाए। सूत्र बताते हैं कि इस बैठक में बूथ विस्तारक अभियान की समीक्षा के दौरान जिन जिलों में सभी बूथों पर अध्यक्ष, महामंत्री और एजेंट की नियुक्ति नहीं हो पाई है, उसे आने वाले एक माह के भीतर पूरा करने के लिए कहा गया। इस बैठक में आगामी चुनाव कार्यक्रम की रणनीति पर भी जिला अध्यक्ष, प्रभारियों के साथ चर्चा की गई और किए जाने वाले कार्यक्रमों से अवगत कराया गया।
पन्ना प्रभारी, पन्ना समिति की भी जानकारी
बैठक में पन्ना प्रभारियों और पन्ना समितियों की नियुक्ति का मामला भी उठा। इन नियुक्तियों को जल्द पूरा करने के लिए कहा गया। साथ ही बताया गया कि पन्ना समिति के सदस्य और पन्ना प्रभारी संगठन एप से जोड़े जा चुके हैं। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर हर बड़े नेता की बात अब पन्ना समिति के सदस्य इस एप के जरिये सीधे सुन सकेंगे। इसमें पन्ना समितियों को सौंपे गए कामों की समीक्षा की भी व्यवस्था की गई है।
मंत्री, सांसद, विधायक की क्लास शाम को
जिलों में वरिष्ठ नेताओं और पूर्व जनप्रतिनिधियों की नाराजगी के फीडबैक के बाद मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की क्लास शिवप्रकाश, मुरलीधर, वीडी शर्मा शाम को लेंगे। इस बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। बैठक में कोर ग्रुप में लिए गए निर्णय से इन्हें अवगत कराने के साथ सभी से व्यवहार में बदलाव लाने और स्थानीय स्तर पर वरिष्ठ नेताओं और पूर्व जनप्रतिनिधियों से संवाद बेहतर बनाने के लिए कहा जाएगा।
