
E – Enforcement: वाहनों से अवैध वसूली पर लगाम लगाने परिवहन विभाग में लागू होगा ई-इनफोर्समेंट
भोपाल: मध्यप्रदेश में वाहनों से अवैध वसूली रोकने अब परिवहन विभाग में भी ई-इनफोर्समेंट लागू किया जाएगा। व्हीकल लोकेशन भी ट्रेक होगी और अमले को बाडी वार्न कैमरों से लैस किया जाएगा।
मध्यप्रदेश में परिवहन चैक पोस्ट बंद किए जाने के बाद भी वाहन चालकों से अवैध वसूली की शिकायतें आ रही है। इन्हें रोकने के लिए अब परिवहन विभाग ई तकनीक का उपयोग करेगा।
प्रदेश में बनाए गए चैक पाइंट और अन्य स्थानों पर तैनात अमले को भी ई इन्फोर्समेंट के दायरे में लाएगा। सभी परिवहन निरीक्षक और अन्य अमले को बाडी वार्न कैमरों से लैस किया जाएगा। इन बाडी वार्न कैमरों में वाहन चालकों के साथ निरीक्षकों और वाहनों की जांच करने वाले अमले के बीच का संवाद रिकार्ड किया जाएगा। इसमें परिवहन विभाग का अमला झूठी शिकायतों पर अपना पक्ष रख सकेगा। परिवहन विभाग का अमला जांच की पूरी कार्यवाही को तथ्यों के साथ शिकायतों के समय प्रस्तुत कर सकेगा। बाडी वार्न कैमरों के साथ होंने वाली जांच में अवैध वसूली की शिकायतों पर भी लगाम लग सकेगा। बाडी वार्न कैमरों के अलावा परिवहन विभाग के जांच अमले के वाहनों को व्हीकल लोकेशन ट्रेकिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा। इससे चेकिंग के लिए वे कहां पर खड़े है आॅनलाईन इसे ट्रैक किया जा सकेगा। ऐसे में वाहन निर्धारित स्थानों पर जांच कर रहे है या नहीं यह देखा जा सकेगा। तय स्थानों से अलग कहीं जांच की जा रही है और शिकायत आती है तो इन अवैध जांच करने वालों को पकड़कर उन पर तत्काल कार्यवाही की जा सकेगी।
वर्तमान में रीवा के पास हनुमना बार्डर पर वाहन चालकों से एंट्री शुल्क के नाम पर निजी व्यक्तियों के जरिए की जा रही अवैध वसूली के मामले में दो परिवहन निरीक्षकों को वहां के चैक पाइंट से हटाया जा चुका है। अब ऐसे सभी अवैध वसूली करने वाले स्पॉट भी चिन्हित किए जा रहे है। शिकायत आते ही ऐसे लोगों को रंगे हाथों पकड़कर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की तैनाती जल्द ही-
परिवहन विभाग में रिक्त डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के रिक्त पद पर भी जल्द ही तैनाती होंने वाली है। संभवत: एक माह के भीतर इस पद पर पदस्थापना हो जाएगी। अन्य रिक्त पदों को भी भरा जा रहा है जिससे अमले की कमी दूर की जा सकेगी।
स्थाई परमिट के लंबित आवेदन वाले वाहनों को अस्थाई परमिट-
प्रदेश में पिछले चार सालों से स्थाई परमिट के हजारों मामले लंबित है। ऐसे सभी लंबित आवेदनों में अब परिवहन विभाग अस्थाई परमिट जारी करेगा। जब तक डीटीसी की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक संभागीय कमिश्नर या वहां पदस्थ एडीशनल कमिश्नर के जरिए परमिट जारी करने के प्रक्रिया को मूर्तरुप दिया जाएगा। ये स्थाई परमिट के लंबित आवेदनों पर अस्थाई परमिट अभी जारी करेंगे। संभागायुक्त आरटीओ को इसके लिए अधिकार भी दे सकेंगे। इसका नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा। जिन वाहनों के स्थाई परमिट के आवेदन तीन और चार साल से लंबित है उन्हें फरवरी में अस्थाई परमिट जारी किए जाएंगे। जनवरी में उनसे लिया गया शुल्क भी इसमें समायोजित किया जाएगा।