E -Office : जिलों के बाद अब तहसीलों, बड़े निकायों की बारी, लाइसेंस की संख्या पचास हजार के पार
भोपाल : मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री और उनके सभी काबीना मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्री सचिवालय, मुख्य सचिव कार्यालय से लेकर सारे विभाग और विभागाध्यक्ष कार्यालयों से लेकर जिला मुख्यालयों तक के कार्यालयों में अब फाइलें E -Office पर दौड़ने लगी है। जिलों के बाद अब बड़े नगरीय निकायों, तहसीलों को भी ई आफिस से जोड़ने की कवायद शुरु हो रही है। प्रदेश में E -Office का उपयोग करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या पचास हजार पार कर चुकी है। इसके लिए अब सामान्य प्रशासन विभाग ने लाइसेंस की संख्या पचास हजार से बढ़ाकर एक लाख कर दी है।
पूर्व मुख्य सचिव अंटोनी डिसा के कार्यकाल में सबसे पहले मंत्रालय में E -Office पर काम करने की शुरुआत हुई थी। इसके लिए बड़े स्तर पर पहले सारी फाइलों और दस्तावेजों को स्कैन कर सारा डाटा डिजिटलाईज किया गया था। इसके बाद मंत्रालय स्तर पर पहले सारे विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रशिक्षण हुआ। शुरु में जरुर मंत्रालयीन कर्मचारियों ने इसका विरोध किया लेकिन अब स्थिति यह है कि कैबिनेट की प्रेसी तक ई आफिस पर दौड़ रही है और विभाग में बाबू, अनुभाग अधिकारी, अवर सचिव, उपसचिव, अपर सचिव, सचिव, प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव, मुख्य सचिव, मंत्री और मुख्यमंत्री तक चलने वाली फाइलों को मूव होने में जहां महीनों लग जाते थे और कई बार तो फाइलें ही गायब हो जाती थी। लेकिन अब सारा काम न केवल तेजी से होने लगा है बल्कि फाइलें भी आनलाईन ट्रेक हो रही है। आमजन के काम तेजी से हो रहे है। समस्याओं का समाधान हो या फिर नीतिगत विषयों से जुड़े दस्तावेज सबकुछ आनलाईन हो गया है और कई आदेश तो मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद घंटों में नहीं मिनटों में जारी होने लगे है।
सबसे पहले मंत्रालय के सारे विभागों को जोड़ा गया था। मुख्य सचिव अनुराग जैन के आने के बाद उन्होंने पूरे मुख्य सचिव कार्यालय से मूव होने वाले सभी फाइलों को ई आफिस से जोड़ दिया और फिजिकल आने वाली फाइलों को लौटाना शुरु किया तो सारे विभाग पटरी पर आ गए और जो चुनिंदा विभाग फिजिकल फाइलों को मूव कर रहे थे वे भी ई आफिस पर चलने लगे है। विभागाध्यक्ष कार्यालयों को भी सामान्य प्रशासन विभाग ने ई आफिस से जोड़ा। विधानसभा सचिवालय ने भी ई आफिस पर काम करना शुरु किया। विधि, वित्त, सामान्य प्रशासन से लेकर तमाम विभाग अब ई आफिस पर काम कर रहे है। सारा डाटा डिजिटलाईज होंने और प्रशिक्षण पूरा होंने के बाद ई आफिस का काम और भी आसान हो गया है। इससे अनावश्यक फाइलों कों रोकने की आदत खत्म हुई है। हर विभाग में ई आफिस पर फाइलों को मूव करने वाले अधिकारी कर्मचारी तय है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने पचास हजार लाइसेंस ले रखे थे अब उपयोग करने वाले बढ़ गए है इसलिए अब सामान्य प्रशासन विभाग ने एक लाख लाइसेंस ले लिये है।
बड़े निकायों और तहसीलों की बारी-
सामान्य प्रशासन विभाग ने कुछ निगमों में भी इसे शुरु करवा दिया है। अब सभी बड़े नगर निगमों, सारे निगम-मंडलों, तहसील और ब्लॉक मुख्यालयों में भी ई आफिस शुरु करने की तैयारी है ताकि आमजन का काम और तेजी से हो सके। फाइलों में उलझकर नीति और निर्णय उलझे नहीं यह कवायद सरकार करने जा रही है।
