75 करोड़ को लेकर बिजली कंपनी और नगरीय निकाय आमने-सामने
भोपाल. नगरीय निकायों के बकाया 75 करोड़ के बिजली बिलों के भुगतान को लेकर नगरीय निकाय और बिजली कंपनियां आमने-सामने है। बिजली कंपनियों ने बकाया बिलों के लिए नोटिस थमाया तो नगरीय प्रशासन विभाग ने कोषालय से दिए भुगतान को लेकर हिसाब मांग लिया है।
मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल ने उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले 123 नगरीय निकायों के बकाया 25 करोड़ 29 लाख लाख 54 हजार रुपए की वसूली के लिए दावा किया है। वहीं मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जबलपुर ने उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले 169 नगरीय निकायों के बकाया बिल 22 करोड़ 66 लाख 25 हजार रुपए की वसूली के लिए दावा किया है। वहीं मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर ने उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले 121 नगरीय निकायों के 27 करोड़ 4 लाख रुपए के बकाया बिजली बिलों के भुगतान के लिए दावा किया है।
जब बिजली कंपनियों ने बकाया बिलों के लिए तकादा किया तो नगरीय प्रशासन विभाग ने विंध्याचल कोषालय के माध्यम से किए गए 75 करोड़ रुपए के भुगतान का हिसाब बिजली कंपनियों से मांग लिया है। इस राशि के बदले निकायों के बकाया बिजली कंपनियों बिजली बिलों का भुगतान की राशि का समायोजन करते हुए नगरीय निकायों और नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय को सूचित करने को कहा है। नगरीय निकायों पर और भी बिजली बिल की राशि बकाया है अब बिजली कंपनियां उनका आंकलन करने में जुट गई है ताकि फिर से नगरीय निकायों को बिल भुगतान के लिए नोटिस भेजा जा सके।
वहीं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जमा कराई गई राशि का समायोजन बकाया बिलों से करने की कवायद शुरु हो गई है। हिसाब-किताब का मिलान करने के बाद जो भी राशि बची होगी उसके हिसात से समायोजन कर नोटिस फिर जारी किया जाएगा।
