Eletricity Theft: MP में बिजली चोरी की रोकथाम की बनेगी रणनीति, 8 IAS देंगे अंजाम
भोपाल: मध्यप्रदेश में अब बिजली चोरी को सख्ती से रोका जाएगा। इसके लिए प्रदेशस्तरीय रणनीति तैयार की जाएगी। बिजली चोरी रोकने के लिए किस तरह की अधोसंरचना तैयार की जाए इसकी भी कार्ययोजना बनेगी। इस पूरी रणनीति को आठ आईएएस अफसर मिलकर तैयार कराएंगे।
प्रदेश में शासकीय विभागों और शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों पर विद्युत कंपनी की बकाया राशि का भुगतान सुनिश्चित कराने से लेकर विद्युत चोरी पकड़ने और बकाया राशि की वसूली के दौरान बिजली कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार की स्थिति में त्वरित वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित कर किस तरह से उन्हें सुरक्षा दी जाए यह सब आठ आईएएस मिलकर तय करेंगे।
। इसमें उर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव विशेष भूमिका में रहेंगे। उनके अलावा वित्त विभाग के सचिव, एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी के प्रबंध संचालक, आयुक्त खाद्य, आयुक्त नगरीय प्रशासन, आयुक्त भू अभिलेख, प्रबंध संचालक राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम, उर्जा विभाग के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के अलावा पुलिस महानिदेशक के प्रतिनिधि एडीजी से आईजी स्तर के इस कार्ययोजना को अंजाम देंगे।
बिजली उपभोक्ताओं के संबंध में अलग-अलग शासकीय विभागों द्वारा जानकारी संग्रहित की जाएगी। इसका डाटा एनालिसिस होगा और सक्षम और समर्थ उपभोक्ताओं की पहचान की जाएगी। जिनके द्वारा जानबूझकर बिजली बकाया का भुगतान नहीं किया जा रहा है। अन्य पद्धतियों से बिजली बिल अनियमित तरीके से कम करने वालों की भी पहचान की जाएगी। उपभोक्ताओं के बिजली उपयोग की प्रवृत्ति में सकारात्मक परिवर्तन किया जाएगा और प्रभावी राजस्व प्रबंधन किया जाएगा। अवैध कॉलोनियों से लेकर अन्य रहवासी क्षेत्रों में बिजली चोरी की रोकथाम के लिए जागरुकता अभियान चलाया जाएगा। विद्युत अधोसंरचना इस तरह विकसित की जाएगी कि चोरी न हो सके। बिजली कंपनियों से अधोसंरचना विकास और क्वालिटी सर्विस देने की तैयारी कराई जाएगी। सभी आईएएस अफसर मिलकर इस पूरी रणनीति को अंजाम देंगे।
