भोपाल: स्वरोजगार के लिए लोन देने शुरू की गई मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना अपनी लांचिंग से पहले ही नियम और प्रक्रिया के पेंच में उलझ गई है। एमएसएमई अफसरों के अनुसार उद्यम क्रांति योजना में लोन के लिए तय की गई शर्तों में युवाओं को फायदा नहीं मिलने के कारण भी इस योजना में लोन लेने के लिए आवेदक सामने नहीं आ रहे हैं जबकि लांचिंग के एक माह पहले से इसके लिए विभाग के अधिकारी योजना के बारे में जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं।
एमएसएमई अफसरों के अनुसार मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में लोन लेने में युवाओं की अरुचि के पीछे जो मुख्य कारण सामने आया है उसमें सब्सिडी की राशि में फायदा नहीं मिलना बताया जा रहा है। इस योजना में 18 से 40 तक के युवाओं को 50 लाख रुपए का लोन देने की बात कही गई है और कम से 12वीं पास होना जरूरी है। शहरों में सब्सिडी की जो राशि तय की गई है वह सामान्य पुरुष के लिए 15 प्रतिशत और बाकी के लिए 25 प्रतिशत तय की गई है। एससीएसटी वर्ग के लिए यह 35 प्रतिशत है।
ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए यह 25 और 15 प्रतिशत तय की गई है। इस योजना में पशुपालन और डेयरी के लिए लोन का कोई प्रावधान नहीं है। इस कारण योजना के लिए आवेदक सामने नहीं आ रहे हैं क्योंकि सब्सिडी का लाभ समय पर नहीं मिलने की स्थिति है। चालू वित्त वर्ष में योजना में 5 हजार लोगों को लोन देने का टारगेट तय किया गया है पर स्थिति यह है कि कई जिलों में समस्त पोर्टल पर योजना के अंतर्गत की गई एंट्री जीरो है। एक अप्रेल से शुरू होने वाले वित्त वर्ष के लिए इस योजना का टारगेट 50 हजार पहले ही तय किया जा चुका है। ऐसी परिस्थितियों में अफसरों के लिए इस योजना को सफल कराना चुनौतीपूर्ण होगा।
31 मार्च को होगी लांच,
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की लांचिंग 31 मार्च को करने का फैसला सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में आयोजित कार्यक्रम के जरिये इसकी लांचिंग करेंगे। इस दौरान शिवपुरी, जबलपुर, पन्ना और खंडवा जिले के एक-एक हितग्राहियों से सीएम से संवाद का कार्यक्रम भी तय किया गया है।
