Executive Engineer Suspended: सीनियर अफसरों पर गंभीर आरोप और न्यायालय की गरिमा पर टिप्पणी पर प्रशासनिक सख्ती
Rewa: वरिष्ठ अधिकारियों पर अनुचित और आधारहीन आक्षेप लगाने तथा न्यायालय की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल टिप्पणी करने के मामले में रीवा संभाग के कमिश्नर बी एस जामोद ने ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन यंत्री एस.बी. रावत को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
यह कार्रवाई कलेक्टर मऊगंज की अनुशंसा और वायरल ऑडियो की जांच के बाद शुक्रवार को की गई।
▪️वायरल ऑडियो- जवाब असंतोषजनक
▫️कलेक्टर मऊगंज द्वारा 25 नवंबर को भेजे गए पत्र के आधार पर संभागायुक्त कार्यालय ने श्री रावत को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया था। इस नोटिस में पूछा गया था कि आखिर उन्होंने किन परिस्थितियों में अपने वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ गंभीर और आपत्तिजनक टिप्पणी की और न्यायालयीन कार्यवाहियों पर सवाल खड़े किए।
श्री रावत ने 28 नवंबर को अपना लिखित जवाब प्रस्तुत किया, लेकिन कमिश्नर ने इसे प्रथम दृष्टया असंतोषजनक पाया। जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि वायरल ऑडियो में रावत द्वारा की गई टिप्पणियां न केवल वरिष्ठता की मर्यादा के खिलाफ थीं बल्कि न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली भी थीं।
▪️गंभीर कदाचार
▫️संभागायुक्त ने आदेश में उल्लेख किया कि कार्यपालन यंत्री का यह आचरण मप्र सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन है और घोर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। ऐसे में कार्रवाई अपरिहार्य हो गई।
इसके मद्देनजर श्री रावत को मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 09 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
जारी आदेश के अनुसार निलंबन अवधि में श्री रावत का मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय रीवा निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा। यह आदेश कमिश्नर रीवा संभाग बाबू सिंह जामोद द्वारा डिजिटल हस्ताक्षरित किया गया है।
▪️स्पष्ट संदेश
▫️इस पूरे प्रकरण ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी सेवा में पद, अनुशासन और मर्यादा सर्वोच्च हैं। वरिष्ठ अधिकारियों पर निराधार आरोप लगाने और न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचाने जैसे कृत्यों पर सख्त कार्रवाई ही प्रशासनिक व्यवस्था की मजबूती का आधार है। रीवा संभाग में की गई इस कार्रवाई को सेवा अनुशासन की पुनर्पुष्टि के रूप में देखा जा रहा है।
