MP में परिवहन जांच चौकियों को बंद करने की कवायद
भोपाल: छत्तीसगढ़ सरकार परिवहन जांच चौकियों को बंद कर दुबारा चालू कर चुकी है, राजस्थान सरकार ने परिवहन जांच चौकियां बंद कर वहां जांच के लिए फ्लाइंग स्काट की तैनाती की है। तेरह राज्यों ने परिवहन जांच चौकियां बंद कर दी है, अब मध्यप्रदेश सरकार भी प्रदेश में चैकपोस्ट बंद करने की तैयारी में है। इसके लिए इन राज्यों की मौजूदा स्थिति का अध्ययन कराया जा रहा है। परिवहन आयुक्त ने इसके लिए एक समिति बनाने के निर्देश दिए है। यह समिति विभिन्न बिन्दुओं पर मंथन कर तीन माह में अपना प्रतिवेदन देगी।
ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने परिवहन आयुक्त संजय झा से मुलाकात कर प्रदेश में जांच चौकियों के नाम पर मोटर-ट्रांसपोर्ट संचालकों को हो रही परेशानियों का जिक्र किया था। परिवहन आयुक्त ने प्रदेश में राज्य की सीमा पर संचालित परिवहन चेक पोस्टों के संबंध में अतिरिक्त परिवहन आयुक्त प्रवर्तन की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने के निर्देश दिए है।
इन बिन्दुओं पर मांगा प्रतिवेदन-
परिवहन आयुक्त ने समिति से कहा है कि वर्तमान में संचालित चेक पोस्ट के स्थान पर अन्य राज्यों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया का अध्ययन, परीक्षण कर गुण-दोष के आधार पर वैकल्पिक व्यवस्था संबंधी अनुसंशा प्रस्तुत करे। इन अनुशंसाओं के परिणाम स्वरुप प्रदेश पर पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय भार के संबंध में भी समिति अनुशंसा देगी। प्रदेश में प्रचलित मोटरयान संबंधी विभिन्न अधिनियम, नियमों का पालन सुनिश्चित करने हेतु सुदृढ़ प्रर्वतन व्यवस्था हेतु सुझाव प्रस्तुत करे।
नियमों का पालन करने वाले वाहन निर्बाध दौड़ेंगे-
ऐसे वाहन जिनके द्वारा प्रचलित मोटरयान अधिनियम, नियमों का पालन पूर्ण रुप से किया जा रहा है उनको चेक पोस्टों पर निर्बाध रुप से आवागमन सुविधा देने का निर्णय भी परिवहन आयुक्त ने लिया है।
इस तरह बंद हो सकती है चौकिंयां-
मध्यप्रदेश के तेरह राज्यों ने परिवहन जांच चौकियां बंद कर दी है। 21 राज्यों में अभी भी जांच चौकियां संचालित की जा रही है। मध्यप्रदेश में यदि परिवहन जांच चौकियां बंद की जाती है तो उनके स्थान पर फ्लाइंग स्काट शुरु किए जाएंगे। इसके अलावा सभी वाहनों को डिजिटल रुप से जीपीएस और इलेक्ट्रानिक चिप लगाकर तैयार किया जाएगा जांच चौकिंयों के स्थान पर सेंसरयुक्त बेरियर लगाए जाएंगे। यहां सेंसर के जरिए वाहनों पर लगे चिपों पर सारी जानकारियां रीड की जाएंगी। जिन वाहनों का पूरा टैक्स जमा है। जो परिवहन नियमों के उल्लंघन के कारण प्रतिबंधित नहीं किए गए होंगे उनकी पूरी जानकारी इन इलेक्ट्रानिक चिपों में रहेगी। इससे नियमों से चल रहे वाहनों को यहां से बिना जांच निकलने दिया जाएगा।
