MP के 54 सरकारी विभागों से फायनेंस करेगा अगले बजट को लेकर चर्चा, खनिज विभाग से शुरुआत 4 नवंबर से

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MP के 54 सरकारी विभागों से फायनेंस करेगा अगले बजट को लेकर चर्चा, खनिज विभाग से शुरुआत 4 नवंबर से

भोपाल. वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट कैसा हो, किस विभाग को कितनी जरुरत है और किसके बजट में कितनी कटौती करना है।इसको लेकर संचालक बजट तन्वी सुंदरियाल चार नवंबर से सभी विभाग के उपसचिवों से चर्चा शुरु करने जा रही है। चर्चा की शुरुआत चार नवंबर को नवीन एवं नवकरणीय विभाग के साथ चार नवंबर को होगी इसके बाद, ज्यादा राजस्व अर्जित करने वाले खनिज विभाग के साथ होगी।

संचालक बजट तनवी सुंदरियाल ने सभी सरकारी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिवों और सभी बजट नियंत्रण अधिकारियों को इस बैठक के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए है। चर्चा के दौरान सभी विभागों को उनके अंतर्गत कार्यरत निकायों निगम मंउल, बोर्ड, आयोग, प्राधिकरण,एसपीवी, परिषद, संस्थान, कंपनी, स्वशासी संस्थान के संबंध में उनके बैंक खातों का ब्यौरा, कर्मचारियों के वेतन भत्तों पर खर्च राशि,मनोनीत सदस्यों के वेतन भत्ते और वेतन भत्तों पर स्थापना व्यय छोड़कर जानकारी मांगी गई है। पिछले बजट से दस प्रतिशत तक बढ़ाकर विभाग प्रस्ताव दे सकेंगे।
वित्तीय वर्ष 24-25 के पुनरीक्षित नुमान एवं बजट गतिविधियों तथा वित्तीय वर्ष 25-26 में बजट अनुमान को लेकर यह बैठक शुरु हो रही है। वित्त विभाग में विभागाध्यक्ष, बजट नियंत्रण अधिकारियो के साथ उपसचिव स्तर की बजट चर्चा आयोजित की जा रही है। सभी अधिकारियों को कहा गया है कि वे अपने यहां से उपसचिव स्तर के अधिकारी को चर्चा के लिए भेजें।

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा से शुरुआत

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग के साथ चर्चा की शुरुआत चार नवंबर को सुबह साढ़े ग्यारह बजे से होगी। इसके बाद लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के साथ पांच नवंबर को चर्चा होगी। छह नवंबर को नर्मदा घाटी विकास के साथ चर्चा होगी। यह चर्चा 29 नवंबर तक चलेगी। गृह विभाग के साथ 18 नवंबर को और विधि एवं विधाई कार्य विभाग के साथ 19 को चर्चा होगी।

चार नवंबर को इनसे चर्चा

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

पांच नवंबर को इनकी मैराथन

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, उच्च शिक्षा

छह नवंबर को इनके साथ बैठक

खनिज,नर्मदा घाटी विकास, आयुष, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार

सात नवंबर को इन्हें बुलाया

जलसंसाधन, लोक सेवा प्रबंधन,भेपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुर्नवास,खेल एवं युवा कल्याण

आठ नवंबर को ये जुटेंगे

लोक निर्माण, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जनजाति, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग, स्कूल शिक्षा, प्रवासी भरतीय, वाणिज्य कर

ग्यारह नवंबर को ये बैठेंगे

ऊर्जा, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण,पर्यावरण