Ex IAS सुबोध अग्रवाल ने FIR रद्द करने की मांग की,उच्च न्यायालय में याचिका दायर
जयपुर: भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (ACB) द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में 1988 बैच के पूर्व IAS अधिकारी सुबोध अग्रवाल के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी किए जाने के एक दिन बाद, उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर अपने खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने की मांग की।
FIR जल जीवन मिशन (JJM) निविदाओं में कथित 900 करोड़ रुपये के घोटाले से संबंधित है। याचिका में कहा गया है कि FIR विस्तृत प्रारंभिक जांच के बिना दर्ज की गई थी और इसमें महत्वपूर्ण तथ्यों की अनदेखी की गई थी
याचिका में कहा गया है कि FIR दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच नहीं की गई, जो अनिवार्य है। अग्रवाल के वकील दीपक चौहान का तर्क है कि JJM निविदाओं से संबंधित कथित अनियमितताएं अग्रवाल के लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) में 18 अप्रैल, 2022 को शुरू हुए कार्यकाल से पहले हुई थीं।
याचिका में दावा किया गया है कि अग्रवाल के कार्यभार संभालने से पहले ही दो फर्मों – गणपति ट्यूबवेल और श्याम ट्यूबवेल – ने कथित तौर पर आईआरकॉन इंटरनेशनल द्वारा जारी किए गए जाली प्रमाण पत्र जमा करके सैकड़ों करोड़ रुपये के टेंडर हासिल कर लिए थे।
याचिका के अनुसार, FIR में उल्लिखित 900 करोड़ रुपये के घोटाले से जुड़े निविदाओं को अग्रवाल के कार्यकाल के दौरान जो मंजूरी मिली थी, वह कुल मूल्य के 10% से भी कम थी, और अग्रवाल की अध्यक्षता वाली वित्त समिति द्वारा अनुमोदित निविदाओं के तहत गणपति ट्यूबवेल या श्याम ट्यूबवेल को एक भी भुगतान जारी नहीं किया गया था।
अग्रवाल ने याचिका में दावा किया है कि दोनों आरोपी फर्मों की वित्तीय बोलियां उनके समक्ष रखे जाने से पहले, सुधांश पंत (15 जनवरी, 2021 से 18 अप्रैल, 2022 तक पीएचईडी के एसीएस) की अध्यक्षता वाले वित्त आयोग द्वारा लगभग 605 करोड़ रुपये की बोलियों को पहले ही मंजूरी दे दी गई थी।
याचिका में जांच एजेंसी पर दुर्भावना का आरोप लगाया गया है कि उसने पंत या उनके अधीन अधिकारियों को जांच के दायरे से बाहर कर दिया है।
याचिका में दावा किया गया है कि जाली दस्तावेजों के बारे में चिंता जताते हुए IRCON इंटरनेशनल से ईमेल प्राप्त होने के बाद अग्रवाल ने तुरंत एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। याचिका में दावा किया गया है कि रिपोर्ट के बाद, दोनों फर्मों को दिए गए सभी टेंडर रद्द कर दिए गए, नियमों के अनुसार उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया और उनकी अग्रिम राशि जब्त कर ली गई।
