भोपाल:
मध्यप्रदेश कॉडर के IAS अधिकारियों के हर पांच साल में होंने वाले कॉडर रिव्यू के लिए राज्य सरकार सलाहकार की तैनाती करेगी। इस सलाहकार को हर माह साठ हजार रुपए वेतन भी दिया जाएगा।
भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग के सभी नियमों तथा विनियमों एवं भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग के पांच वर्षीय संवर्ग पुनरीक्षण से संबंधित विषयों का ज्ञान रखने वाले और इन सभी नियमों, विनियमों के अनुक्रम मं परीक्षण एवं अन्य अनुशांगिक कार्यवाही कने में सक्षम अधिकारी की तैनाती सलाहकार के रुप में की जाएगी। परामर्शी की नियुक्ति अनुबंध के आधार पर होगी और एक साल के लिए की जाएगी। सेवाओं को आपसी समझौते के आधार पर एक साल के लिए बढ़ाया भी जा सकेगा।
सलाहकार के लिए जो योग्यताएं होना चाहिए उनमें भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग के सभी नियमों, विनियमों और कॉडर रिव्यू से संबंधित विषयों का ज्ञान अनिवार्य रहेगा। मंत्रालय में काम करने का अनुभव अनिवार्य है। इसके अलावा उनकी आयु 67 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। इस पद पर मंत्रालय सामान्य प्रशासन विभाग से रिटायर हुए किसी आईएएस अधिकारी या सामान्य प्रशासन विभाग कार्मिक में काम कर चुके अधिकारी का ही पुर्नवास करने की तैयारी है।
सलाहकार को राज्य सरकार हर माह साठ हजार पारिश्रमिक का भुगतान भी करेगी। इसके अलावा कोई अतिरिक्त वेतन, भत्ता नहीं दिया जाएगा।
ऐसे होगा चयन-
सामान्य प्रशासन विभाग कार्मिक में सलाहकार की नियुक्ति के लिए एक चयन समिति गठित की जाएगी। समिति आने वाले सभी आवेदनों का परीक्षण करेगी और साक्षात्कार लेगी। सभी आवेदकों को साक्षात्कार के पूर्व सूचित किया जाएगा। इसके लिए कोई यात्रा भत्ता नहीं मिलेगा। चयनित व्यक्ति को पंद्रह दिन में उपस्थिति देना होगा। सामान्य प्रशासन विभाग कार्मिक बिना कारण बताए परामर्शी की नियुक्ति निरस्त या समाप्त कर सकेगा।
