भोपाल: पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने संविदा पर कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की वेतनवृद्धि का फैसला लिया है। राज्य शासन ने इसके आदेश जारी कर विभाग से संबंधित उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतनमान में वृद्धि के आदेश वित्त विभाग की सहमति के आधार पर जारी किए हैं।
इस आदेश के बाद विभाग में अलग-अलग कार्यक्रमों, अधीनस्थ कार्यालयों में काम करने वाले हजारोंं कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।
विभाग द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार संविदा कर्मचारियों को मिलने वाले मानदेय/पारिश्रमिक में एक जनवरी 2020 से 6.75 प्रतिशत और एक जनवरी 2021 से 5.54 प्रतिशत वार्षिक वेतन वृद्धि मंजूर की गई है।
वित्त विभाग द्वारा अक्टूबर 21 में लिए गए फैसले के आधार दी जाने वाली वेतनवृद्धि की एक जनवरी 20 से मिलने वाली राशि एकमुश्त दी जाएगी जबकि एक जनवरी 21 से लागू होने वाली वेतनवृद्धि की राशि मार्च 2022 तक की जाएगी।
विभाग के जिन अधीनस्थ कार्यालयों के संविदा कर्मचारी अधिकारी इस वेतनवृद्धि की पात्रता के दायरे में आने वाले हैं, उनमें आयुक्त पंचायत राज संचालनालय, डीआरडीए, सीईओ मप्र ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, आयुक्त मनरेगा, सीईओ ग्रामीण आजीविका मिशन, संचालक पीएम आवास योजना ग्रामीण, राज्य कार्यक्रम अधिकारी मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम, राज्य कार्यक्रम अधिकारी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण शामिल हैं। साथ ही संचालक ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संचालक वाटरशेड मिशन (कृषि सिंचाई मिशन), संचालक वाल्मी, संजय गांधी युवा नेतृत्व एसआईआरडी, संचालक सामाजिक अंकेक्षण, वित्तीय सलाहकार विकास आयुक्त कार्यालय और अतिरिक्त संचालक विकास आयुक्त कार्यालय को इस संबंध में कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। इस वेतनवृद्धि का लाभ ग्राम रोजगार सहायकों को नहीं मिलेगा।
